म्याग्दीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

  • मिसन संवाददाता
  • आइतवार, फाल्गुन २१, २०७९ १७:२३
म्याग्दीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साढे सात महिनामा सङ्घ सरकारतर्फ सात दशमलव ४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटका अनुसार सङ्घतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट (विकास) रु ४४ करोड ३१ लाख १० हजारमध्ये रु तीन करोड ३१ लाख ८७ हजार तीन सय ९० मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घको रु तीन अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ३६ हजार ८४ बजेट रहेकामा रु एक अर्ब ९० करोड ९५ लाख ८१ हजार नौ सय ९६ खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट रु ६८ करोड ७२ लाख ८८ हजारमध्ये फागुन दोस्रो सातासम्म रु १३ करोड एक लाख ६८ हजार छ सय ६६ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट रु ४८ करोड २७ लाख ४४ हजार एक सय ८२ मध्ये रु १४ करोड सात लाख ७१ हजार खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा सङ्घतर्फका कार्यालय १८ र प्रदेशतर्फका कार्यालय ११ छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै विकास निर्माणमा हुने ठूलो खर्चको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजे पनि चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको देखिँदैन । विकास बजेट खर्च कम देखिनुमा योजनाको ठेक्का प्रक्रियाबाट प्रक्रियागत ढिलाइ, मुख्य ठेकेदारले साना निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने प्रचलन, स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नहुनु लगायतले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा विकास बजेट खर्च न्यून हुँदै गएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुदिप गौतमले बताउनुभयो ।उहाँले विकास बजेटको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र उपभोक्तासँगै जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसमेत सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । म्याग्दीमा स्थानीय तहलेसमेत विकास बजेटको कार्यान्वयनमा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । साढे सात महिनामा बेनी नगरपालिकाले पँुजीगत खर्च १७ प्रतिशत गरेको छ । विकासतर्फ रहेको रु २९ करोड ३६ लाख बजेटमध्ये रु पाँच करोड बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकामा विकासतर्फ १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकासतर्फ रहेको रु १५ करोड ५१ लाख एक हजार बजेटमध्ये रु एक करोड ६१ लाख ६८ हजार बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख भविलाल उपाध्या शर्माले जानकारी दिनुभयो । मङ्गलामा एक सय ५० योजनामध्ये ९० योजनाको सम्झौता भइसकेको छ भने हालसम्म २० मात्रै योजना सम्पन्न भएको योजना अधिकृत सुदर्शन पौडेलले बताउनुभयो । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको पुँजीगततर्फ रु १७ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये रु तीन करोड २० लाख खर्च भएको लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । रघुगङ्गामा यस वर्ष एक सय ८० विकास निर्माणका योजना छनोट भएकामध्ये ९५ योजना सम्झौता भएका छन् भने ४० योजना सम्पन्न भएको योजना शाखाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिकामा विकासतर्फको पुँजीगत बजेट १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ रहेको रु १५ करोड १३ लाख ३२ हजार आठ सय १९ बजेटमध्ये रु दुई करोड ८२ लाख २४ हजार छ सय ९१ बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख तिलकशङ्कर पौडेलले बताउनुभयो । धवलागिरिमा यस वर्ष एक सय पाँच योजना छनोटमध्ये ९० योजना सम्झौता भएका छन् भने १० योजना सम्पन्न भएको योजना शाखा प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मालिका गाउँपालिकाको १६ दशमलव एक प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ रहेको रु २२ करोड २७ लाख ३० हजार बजेटमध्ये रु तीन करोड ५६ लाख ९७ हजार तीन सय २१ बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख सागर पौडेलले बताउनुभयो ।मलिकामा यस वर्ष एक सय ६० योजना छनोट भएकामा ६० को सम्झौता भएर काम भइरहेको र अहिलेसम्म ३० योजना सम्पन्न भएको योजना प्रमुख सोमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले साढे सात महिनाको अवधिमा आठ दशमलव २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ भएको रु १६ करोड चार लाख ८२ हजार बजेटमध्ये रु एक करोड ३२ लाख २५ हजार खर्च भएको लेखा प्रमुख प्रेम पराजुलीले बताउनुभयो । यस वर्ष अन्नपूर्णमा एक सय ४७ योजना छनोट भएका छन् । तयसमध्यै ४० योजना सम्झौता भएका छन् भने आठ योजना सम्पन्न भइसकेको योजना शाखाका पूजा अर्यालले बताउनुभयो । अन्नपूर्णमा रु तीन लाख बजेट माथिका योजना पालिकाबाट र रु तीन लाखसम्मका योजना वडाबाट नै सम्झौता हुने र योजनाको काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि मात्रै पालिकामा आउने भएकाले वडास्तरीय योजनाको विस्तृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

  • मिसन संवाददाता
  • -