काठमाडौँ, २५ फागुन (रासस) : विदेशबाट नेपाल आएका मामालाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएका सहज लामिछाने निकै उत्साहित थिए । लामो समयपछि मामा र भाञ्जाको भेट हुँदै थियो । दश वर्षका उनी विमानस्थलको स्वागत कक्षमा रहेको शौचालय प्रयोग गर्न भित्र छिरे । पिसाब गर्नसक्ने बालमैत्री शौचालय नहुँदा उनी त्यहाँ राखिएको प्यानसम्म पुग्न सकेनन् र लगाएको कपडामै पिसाब चुहियो । एकैछिन अघिसम्मको उनको मामा, माइजु र भाइ भेट्ने उत्साह क्षणभरमै सेलायो । उनी पिसाबले लुगा भिजेपछि लज्जित महसुस गर्न थाले । उनको यो नरमाइलो मनोविज्ञान देखेपछि आमाको मन पनि खिन्न भयो । उनलाई मामा माइजुको स्वागतभन्दा पनि कतिखेर घर पुगेर लुगा फेर्ने भन्ने कुराले बढी पिरोल्यो । निजी तथा सरकारी भवन, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्थल तथा शौचालय कहीँ पनि बालमैत्री संरचना नहुँदा बालबालिकाले अनेक सास्ती खेप्नु परेको छ । साथै उनीहरुले लज्जित र असहज महसुस गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ दैनिक सयौँ यात्रु भित्रन्छन् । विदेशबाट भित्रिने आगन्तुक र उनी जसरी नै स्वागतार्थ गएका सयौँ बालबच्चाले यस्तै अनुभव गरेको हुनुपर्छ । बालबालिका लज्जित र असहज हुनुपर्ने अरु पनि थुप्रै स्थान छन् । सहरका कैयौँ संरचनाले बालबालिकालाई सताइरहेका छन् । दिनहुँ दःुख दिइरहेका छन् । त्यसो त सार्वजनिक यातायातमा पनि बालबालिका सिट भनेर छुट्याउने गरिएको छैन । वयस्ककै सिटमा बालबालिका बस्नुपर्ने हुन्छ । सहचालकले च्याठिँदै बालबालिकालाई काखमा राख्न निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । बालबालिकालाई चाहेर पनि सिटमा राख्न पाइँदैन, दिइँदैन । बालबालिकालाई न बस्ने सिट हुन्छ नत समाउनका लागि पुग्ने ठाउँ नै । कठिन यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् उनीहरु । आमाको काखमा बस्ने उमेरका त काखमा बस्लान् तर छ÷सात देखि ११÷१२ वर्षका बालबालिका भने न बस्न पाउँछन् न उनीहरुका लागि उभिएर समाउने ठाउँ नै राखिएको हुन्छ । साझा यातायातमा बालबालिकाका लागि सिट छुट्याएको छ । तर ती सिट वयस्ककै जस्ता छन् ।त्यति मात्र होइन, पार्टी भोजभतेरमा जाँदासमेत उनीहरु सहज महसुस गर्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि साना प्लेटहरु राखिएका हुँदैनन्, वयस्कहरुकै लागि राखिएका उचाल्न पनि नसकिने ठूला प्लेटमा खानुपर्ने हुन्छ । न त उनीहरु बस्ने टेबल कुर्ची बालमैत्री नै हुन्छ । साना पार्टी भेन्युदेखि अधिकांश ठूला तारे होटलको अवस्था यस्तै छ । सपिङ महल होस् या सडक पेटी प्रायः सबै स्थानमा बालबालिकालाई सहज छैन । शहरी संरचना पनि बालमैत्री छैन । शहरमा बालमैत्री पार्कहरु पनि छैनन् । जहाँ गएर बच्चाहरु ढुक्कले खुला ठाउँमा प्रकृतिसँग खेल्न सकुन् । खुला चौरमा खेल्ने शारिरीक विकास गर्ने उमेरका बालबालिका कोठामै सिमित हुन्छन् । शारीरिक विकास गर्ने र प्रकृतिबाट नजिक भएर खेल्ने अधिकारबाट उनीहरु बन्चित भइरहेका छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३९ मा बालबालिकाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राज्य वा परिवारबाट प्रत्येक बालबालिकालाई खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि कार्यान्वयनमा छ । बालबालिकाका प्रारम्भिक बालविकासका उमेरमा उपलब्ध सकारात्मक वातावरणले उनीहरुको स्वास्थ्य, भविष्यको पढाइ, रोजगारीका अवसर र समग्र उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्दछ । बालबालिीकाको बाँच्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताले उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन् । सहरी बालबालिका र ग्रामीण तथा दुर्गमका बालबालिकाका समस्याहरुमा समानता छैनन् । ग्रामीण बालबालिकाका समस्या अझ बढी संवेदनशील भएकाले पनि राज्यका बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र ग्रामीण बालबालिकाका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र बालश्रम न्यूनीकरण जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट ।नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी नीतिगतरुपमा काम गर्न थालेको नै एक दशकभन्दा बढी भयो । सहरी संरचना बालबालीकामैत्री नै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो । तर यसले समय लिन्छ । पुराना र बनिसकेका संरचना जे जस्ता भए पनि नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संरचना बालबालिकामैत्री नै हुनुपर्छ । भौतिक संरचना मात्र नभएर व्यवहार, संवेदनशीलतालगायतका हरेक कुरा बालसुलभ हुनुपर्ने सरकारको अवधारणा रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सोही दिनलाईं नै आधार मानेर हरेक वर्ष नेपालले बाल दिवस मनाउने गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस बाल अधिकार महासन्धि १९८९ पारित भएको दिन पारेर नोभेम्बर २० का दिन मनाइन्छ । सरकारले नेपाल भ्रमण दशक सन् २०२३ देखि २०३३ घोषणा गरी सोहीअनुसार मनाउन सुरु गरे पनि बालबालिकाका समस्या र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने संरचना नहुँदा उनीहरुले अपहेलित भएको ठान्ने गरेका छन् । नेपालका लागि विकास गरिएको बाल–वञ्चितीकरण सूचकाङ्कअनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित सबैभन्दा कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक वञ्चितिको अवस्था मधेस प्रदेशको मध्यतराई, कर्णाली प्रदेशको मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्र रहेका छन् । हाल १८ वर्ष मुनिका ३१ प्रतिशत बालबालिका गरिबीमा बाँचिरहेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ । सहरमा बाल श्रमिक पनि अझै नियन्त्रण भएको देखिँदैन । सवारीका सहयोगी, साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना ओसार्नेदेखि भाँडा माँझ्नेसम्ममा १८ वर्षमुनिका बालबालिका संलग्न रहेका छन् । युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षामा तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच देखि १२ वर्ष उमेरका सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । थोरै मात्र विद्यालयले बालमैत्री विद्यालयको मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने केवल ११ प्रतिशत विद्यालयका भवन मात्र भूकम्प प्रतिरोधी रहेका छन् ।एकदेखि १४ वर्ष उमेरका ८२ प्रतिशत बालबालिकालाई परिवारकै सदस्यले कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक दण्ड सजाय दिएको पाइन्छ । पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत श्रममा लगाइएका छन् । कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिकाका लागि हिरासतको विकल्प तथा पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । न्यायिक प्रक्रियामा बाल संवेदनशील कार्यविधिको कमी रहेको छ । १९ प्रतिशत विद्यालयमा छात्रछात्राका निम्ति भिन्नै शौचालय एवं महिनाबारीका बेला आवश्यकपर्ने सरसफाइको व्यवस्था छैन ।
