दलितमाथि विभेद र उत्पीडन बिस्तारै हटाउँदै जान्छ : कानुन मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौ । हेटौंडामा सुरु भएको दलित महिला संघ (FEDO) को बागमती प्रदेश स्तरीय सम्मेलनलाई बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सम्बोधन गर्नु  भएकाे छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाली  समाज  एकै सिक्काकाे दुई पाटाे रहेकाे र विभिन्न जात वर्गकाे  समस्यालाई महत्त्वका साथ समाधान गर्नुपर्ने  बताउनुभयो ।

दलितकाे समस्या मानव निर्मित नभई भगवान सिर्जित भएकाे, दलित समस्या आदिकाल देखि  अनन्तकाल सम्म रहन्छ ।  आदिकालदेखि चल्दै आएको धर्म,परम्परा, संस्कृतिलाई भत्काउनु हुन्न, त्यसको सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ” भन्नेहरू दलित बिरोधी प्रतिगामी सोंच भएकाे बताउनुभयो  ।

यस्ता सोंच बोक्नेहरूबिरुद्ध दलितहरू एकजुट भएर लड्नुपर्ने । त्यस्तै, दलितमाथि विभेद र उत्पीडन त छ, तर यो आजको आजै हट्दैन; बिस्तारै हटाउँदै जान्छ । मिलेर बसेको समाजको सामाजिक सद्भाव खलबलिन दिनुहुन्न भन्ने यथास्थितिवादी सोंच पनि खतरनाक रहेको कुरा मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो- “बिस्तारै भनेको कहिलेसम्म हो ?

२०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर जातको आधारमा छुवाछूत गर्न नपाइने कुरा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको पनि त ६० बर्ष नाघिसक्याे ।
मिलेर बसेको समाज भनेको के हो ? दलितहरू सधैं दलित नै भैरहुन अनि उनीहरूमाथि सधैं छुवाछूत र भेदभाव गरिरहन पाउनुपर्छ भनेको हो ? यस्तो समाज मिलेर बसेको हो कि जबर्जस्ती `मिलाएर´ राखिएको हो ?
मन्त्री श्रेष्ठले धर्म परिवर्तन गरेर होइन, भौतिकवादी बनेर मात्रै दलितको मुक्ति हुने कुरा बताएका छन् । साथै उनले अन्तरजातीय प्रेम बिबाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जात लुकाएर थर मात्रै लेख्ने चलनको ठाउँमा सिधै जात लेख्दा राम्रो हुने सुझाव पनि दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले रूपान्तरण आदेश र उपदेशबाट हुँदैन । आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दै दलित-दलितबीचमा रहेको चर्को छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य नगरेसम्म दलित मुक्ति संभव नहुने कुरा बताएका छन् । उनले पहाडी र मधेसी दलितले भोग्दै आएको समस्या धेरै समान भए पनि पहाडी र मधेसी दलित समुदायबीच अन्तर्घुलन र एकता हुन नसकेकाले दलित आन्दोलन कमजोर हुन पुगेको कुरा पनि बताएका छन् ।

पहाडी र मधेसी दलित समुदायबीच आपसी अन्तर्घुलन र एकता बढाउन मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् । उनले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति कार्यक्रम र बजेटले दलितको समस्या धेरै नै समाधान गर्ने कुरा पनि बताए ।

सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले गरेका थिए  । सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट झन्डै ५०० दलित महिलाहरूको सहभागीता रहेको थियो ।