नेपालका ठूला व्यापारिक उद्योगले नै विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि केही दिनयता डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल नतिरेपछि प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरूको लाइन काटिरहेको छ । उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल लगायत विभिन्न दलका नेताहरूलाई समस्या समाधान आग्रह गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर बक्यौता मिलाउन खोजेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थप आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किँदै जाँदा उद्योगहरुलाई बक्यौता भुक्तान गर्न ६० किस्तासम्मको सुविधा दिने निर्णयमा प्राधिकरण पुगेको छ ।
गैरकानुनी विद्युत महशुल असुुल गर्ने नाममा उद्योगहरुको लाइन काट्ने काम भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको भुक्तानी नतिर्ने अडानमा उद्योगीहरु थिए । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण टसमस भएन । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जान थाल्यो । अन्ततः उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार भए भने प्राधिकरण पनि ६० किस्तासम्मको सुविधा दिने निर्णय गरि लचिलो बनिदिएको छ । जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको छ, त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्णयपछि वीरगन्जस्थित हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनायो । अनि, उसले पहिलो किस्ता बुझायो । पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमबार राति नै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । त्यस्तै, एड्भान्स समूहको रोल्पा सिमेन्टले पनि बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको छ । ज्योति समूहले सञ्चालन गरेको हिमाल आइरनको आठ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । उसले पनि पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरण पनि केही लचिलो बन्दै उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता असुल गर्ने योजनामा भएको न्युज२४नेपालले समाचार लेखेको छ।
सर्वसाधारणले बिगतमा दैनिक रुपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरेका बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेका थिए । महसुल बुझाउन बाँकी ६१ वटा उद्योगहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कूल २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने उद्योगीलाई किस्ताको सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न र चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान दुई वटा विकल्प समेत दिइसकेको बताउँछन् ।
लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको उत्पादन रोकिएको छ । त्यस्तै, बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट र नारायणी अस्पातालमा पनि लाइन काटिएको छ । जेहोस्, ढिलै भए पनि प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद केही हदसम्म मत्थर भएको छ ।
