राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कांग्रेसका सबै गुटलाई पँजनी, थापाको फरक मत

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित १० जना उम्मेदवारको नाम टुंग्याएको छ।

कांग्रेसले कोशी प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्द प्रसाद ढुंगाना (मधेश), बिष्णुदेवी पुडासैनी र जीतजंग बस्नेत (बगमती), कृष्ण रोकाया (कर्णाली), नारायण दत्त भटट र बलदेव बोहरा (सुदुरपश्चिम), पदमबहादुर परियार र किरणबाबु श्रेष्ठ (गण्डकी), बिष्णुदेवी सापकोटा (लुम्बिनी) लाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको हो।

परियार, श्रेष्ठ र सापकोटा शेखर कोइराला पक्षबाट उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। शेखर पक्षले सभापति देउवासमक्ष आफ्नो समूहलाई चार सिट दिनुपर्ने माग गरेपनि ३ सिटमा चित्त बुझाएको छ।

यसअघि दुईपटक झापाबाट चुनाव हारेका पूवमहामन्त्री सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रियसभामा लैजान लागेको चर्चा छ। मधेशबाट उम्मेदवार बन्न लागेका ढुंगाना पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा अनुशासन समिति संयोजक हुन्।

पुडासैनी नेपाल महिला संघ काठमाडौँकी अध्यक्ष हुन्। उनी प्रकाशमान सिंह समूहकी हुन्।

बस्नेत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष हुन्। गण्डकीबाट उम्मेदवार छनोट भएका कांग्रेस श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री हुन् भने परियार तनहुँका हुन्।

सुदूरपश्चिमबाट उम्मेदवार बन्न लागेका भट्ट कांग्रेस कैलालीका सभापति हुन् भने बोहरा कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्वसभापति हुन्।

पार्टी निर्णयमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने लिखितरुपमा फरक मत राखेका छन्। आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभा २० स्थानका लागि हुने निर्वाचनको आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ।

पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि संसदीय बोर्डको निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। महामन्त्री थापाले संसदीय बोर्ड बैठकमा दुई बुँदामा राखेको फरक मत यस्तो छ:

१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ। यसैगरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस १२-१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा “हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्ययक्तिलाई प्राथमिकता दिने” लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो। संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लिखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन।

२. यस निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ। यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ। अत: आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ। मेरो असहमतिका बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण संग्लग्नता रहने नै छ।