नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा डामिएका कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्न मोलाहिजा गर्न थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष गरि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको आलोचना सुरु भएको छ ।
पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाँण मङ्सिर २९ गते छुटेका थिए। उच्च अदालत, पाटनले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि धरौटी बुझाएका खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तारेखमा राखेपछि उनी कारागार मुक्त भएका थिए।
उनै खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कांग्रेसदेखि सरकारसम्मको दबाब बढेको बताईन्छ । आजसम्म खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।
शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी चार कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाणसहितका आरोपितविरुद्ध जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । प्रतिवादीविरुद्ध चार कसूर बाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाणलाई २०८० वैशाख २७ मा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । जेठ १० मा खाण र अर्का पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतका चार कसूरको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । पक्राउ परेका १८ र फरार १२ सहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर मुद्दामा असार १ गते थुनामा रहेका १६ लाई पुर्पक्षका लागि कारागार र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।
कारागारमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाणसहितका प्रतिवादीहरुले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको किनारा लगाउँदै मंसिर १५ मा उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटी, ४ जनालाई साधारण तारेख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्ने आदेश भएको थियो ।
खाणको हकमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखिराख्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा यो विषय पुगेको थियो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा छोड्ने रायमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि खाणका लागि रिहा हुने बाटो खुलेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्ने हो भने सुनुवाइ भई खाँण फेरि थुनामै पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुल मुद्दा नटुंगिदासम्म पूर्वमन्त्री खाँण थुनाबाहिर रहने सुविधा पाउँछन् ।
खाँण थुनाबाहिर आएपछि सरकारी वकिलहरुलाई उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नजान दवाव बढेको छ । सुरुको मुद्दा हेर्ने अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझाउने पक्षले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । त्यही प्रक्रिया अनुसार, जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी दिएको आदेश बदरको माग राखेर बालकृष्ण खाँणका कानून व्यवसायी उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले कैयौंको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपनि खाँणको हकमा भने थुनामा राख्ने निर्णय उल्ट्याई धरौटी माग्ने आदेश दियो । बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलहरुले माथिल्लो तहमा निवेदन दिनुपर्ने भनी खाका तयार गरिसकेका छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट त्यसको मस्यौदा अनौपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको स्रोतले बतायो ।
जिल्ला र पाटनको आदेशबाट थुनिएकाहरुले धमाधम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको हकमा ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु’ भनी आदेश पनि दिइसकेको छ । खाँणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने योजना बनेपनि धरौटीमा थुनामुक्त भएका अरु आरोपितहरुका हकमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदनको मस्यौदा तयार गरेको छैन ।
खाँण विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश नगर्नुलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कै कतिपय कर्मचारीले भने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई उच्च राजनीतिक तहबाट देखाईएको ‘ललिपप’ को रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेल प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा बस्ने गरि सर्वोच्चको न्यायाधिश नियुक्त हुन चाहन्थे । तर उनको नाममा न्याय परिषदमा सहमति नजुट्दा न्यायाधिश बन्न छुटे । माओवादी कोटाबाट डीएन पराजुली र दिनमणि पोखरेलमा सहमति नजुट्दा एक सिट खाली राखिएको बताईन्छ ।
सर्वोच्चमा शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, महेश शर्मा पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिल पाेखरेल र बालकृष्ण ढकाल न्यायाधिश नियुक्त भैसकेका छन्।
२१ न्यायाधीश रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चलेको ‘ललिपप’ को प्रसङ्ग त्यहि रिक्त एक न्यायाधिशमा दिनमणिको आशक्ति भएको बुझिन्छ । खाँणविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च नजानुले राजनीतिक दबाब वा न्यायाधिश नियुक्तिको आश जे भनेर बुझ्दा पनि हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै स्रोत बताउँछ । त्यसो त न्यायाधिश नियुक्तिका लागि नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डीएन पराजुली पनि कस्सिएको बताईन्छ । फरक प्रसङ्गमा न्यायाधिश नियुक्तिका दाबेदार डीएन पराजुली, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ्ग र सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वरप्रसाद खतिवडासंगै जापानको एकमा पुगेको पनि भनिन्छ ।
दिनमणि पोखरेल माओवादी वृत्तको आशलाग्दो व्यक्ति भएकाले पनि उनको नाम चल्नु अस्वाभाविक होइन तर उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सर्वाेच्च अदालत छिरिहाल्न त्यति सजिलो भने छैन । उनी जनयुद्धताकाका कानुनी सल्लाहकार रामनाथ मैनालीका ज्वाइँ, कानुनमा पिएचडी होल्डर र वर्तमान सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुन् र वि.सं. २०२९ सालको जन्ममिति भएकाले उनी नै माओवादीको पहिलो भावी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् भन्ने धेरैको अडकलवाजी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महान्यायाधिवक्तामा दिनमणिलाई ल्याउनुको कारण उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा प्रोजेक्ट गर्नु हो ।
