भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा सर्वोच्चको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण माग गरेको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा २ अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय हो कि होइन, संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दै स्पष्ट पार्नसमेत सरकारलाई भनेको छ।

पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि झिकाएको छ।