हेलसिन्की (फिनल्याण्ड)। दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिको सहज र अधिकतम प्रयोग र सरकारको स्पष्ट लगानी हुने हो मौसमसम्बन्धी वस्तुनिष्ट रुपमा जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने खास उदाहरण बनेको छ युरोपेली देश फिनल्याण्ड ।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रुपमा परिरहेको छ । यसले संसारलाई नै सङ्कटको डिलमा पु¥याइदिएको छ । सङ्कट एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ । यस्तो बेला आम नागरिकलाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिनु राज्यको कर्तव्य नै बनिरहेको छ ।
डिलमा आइपुगेको सङ्कटबाट जोगिनका लागि पनि नयाँनयाँ उपायको खोजी गरिनु उत्तिकै अत्यावश्यक छ । फिनल्याण्ड त्यस्तो देश हो, जसले संसारभरका एक सय बढी देशमा मौसम विज्ञान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो अनुभव मात्रै साझा गरेको छैन, सहकार्यको हातसमेत अगाडि बढाएको छ । कति बेला पानी पर्छ, कति बेला हिउँ पर्छ । सुरक्षित नागरिक उड्डयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । समुन्द्रिक यात्रा कसरी सुरक्षित बनाउनेलगायत मौसम प्रणालीसँग जोडिएका हरेक विषयमा फिनल्याण्डले अपनाएको ढाँँचा आम विश्वका लागि समेत अनुकरणीय बन्दै गएको छ ।
आफूहरूले यस क्षेत्रमा गरिरहेको काम र नेपालसँगको सहकार्यका विषयमा जानकारी गराउने र भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यही माघ १५ देखि १७ गतेसम्म फिनल्याण्डको भ्रमण गरेको थियो । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट (एफएमआई)ले आयोजना गरेको तीन दिवसीय कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार साझा प्रयासबाट मात्रै मौसम पूर्वानुमान र यस क्षेत्रसँग जोडिएका अनेकन काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
प्रविधिको प्रयोग उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य नै छ । राज्यले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नु जरुरी छ । सरोकारवाला निकायले पनि उत्तिकै सहयोग, सहकार्य र समन्वय जुटाउनु आवश्यक रहन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटसँग लड्नका लागि पनि मौसम पूर्वानुमानको विषय आफैँमा अहम् रहन पुगेको छ ।
फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट आफैँमा स्वायत्त संस्था हो । यसले आफूलाई एक सेवाग्राही र व्यावसायिक संस्थाका रुपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ । एक सय जना बढी दक्ष जनशक्ति मौसम पूर्वानुमानका लागि खटिएका छन् । नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा मौसम पूर्वानुमानका लागि मात्रै १० जना जनशक्ति कार्यरत छन् । प्रविधिका हिसाबले नेपालमा पनि अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको भए पनि जनशक्ति भने यथेष्ट उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक जगदिश्वर कर्माचार्यका अनुसार मौसम विज्ञान आफैँमा एउटा रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । यसमा जनशक्तिका साथसाथै प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा पनि मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । विश्वमा उपलब्ध भएका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव भने कायमै छ ।
विभागको क्षमता अभिवृद्धिमा फिनल्याण्डले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले भरपर्दो र वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमानका लागि थप अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट मातहत मौसम पूर्वानुमानका अलावा विभिन्न संयन्त्रबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय क्रियाशील छ । त्यसले समग्र मौसम र जलवायुका बारेमा मसिनो अध्ययन गर्छ ।
बाढी पहिरो, आगलागी, वर्षा, सुनामी र हवाई उड्डयनका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने फरकफरक संयन्त्र क्रियाशील छन् । प्रचारप्रसारका लागि उत्तिकै बलियो संयन्त्र पनि सँगै छ । त्यस संयन्त्रले आम सञ्चार माध्यमका लागि सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँछ । व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई भने निश्चित रकम लिएर मात्रै तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ ।
फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था हो । नेपालको मौसम विज्ञान विभागको भने हाल कानुन मस्यौदाको क्रममा छ । एउटा महत्वपूर्ण संस्था भए पनि हालसम्म यसको कानुनी संरचना भने बन्न सकेको थिएन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस संस्थाको महत्वलाई थप स्थापित गर्ने र कामकाजलाई थप वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ कानुनी आधार तयार पार्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
एफएमआईलाई बहुवर्षीय र वार्षिकरुपमा बजेट उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ । अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले पनि स्वायत्तरुपमा आफैँ निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको एफएमआईका महानिर्देशक पिट्टारी ताल्साको भनाइ छ । उहाँका अनुसार फिनल्याण्ड सरकारले एफएमआईलाई कूल खर्चको ५८ प्रतिशत बराबरको बजेट उपलब्ध गराउँछ ।
यस्तै सहलगानी गरेका निकायबाट राजस्वका रुपमा २४ प्रतिशत, व्यावसायिक संस्थाबाट १६ प्रतिशत र यसका अन्य सरोकारवाला निकायबाट एक प्रतिशत बराबर सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको छ । सन् २०२३ मा मात्रै संस्थाले ९५ दशमलव पाँच मिलियन युरो बराबरको बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । एफएमआई आफैँले आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
संस्थाको लागि आवश्यक कर्मचारी प्रबन्धका लागि एफएमआईमा नै विशिष्ट निकाय छ । त्यसले दक्ष कर्मचारीको चयन गर्ने, थप सीपयुक्त बनाउने, कार्यक्षमताको विकासमा ध्यान दिने तथा कार्य सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र कामलाई पूर्णरुपमा सीपयुक्त बनाउने गरेको छ । संस्थामा ६१ दशमलव चार प्रतिशत पुरुष र ३८ दशमलव छ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । उमेर समूहका आधारमा ३५ देखि ४४ वर्षसम्मका कर्मचारीको सङ्ख्या बढी छ ।
एफएमआईले फिनल्याण्डको सैनिकलाई समेत मौसमको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने गरेको छ । त्यसबाट सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सबल बनाउन सहयोग पुगेको छ । यसैगरी हावाको गुणस्तर मापन गर्ने कामसमेत एफएमआईले नै गर्ने गरेको छ । यस संस्थाले दैनिक तीन लाख बढी प्रयोगकर्तालाई समग्र मौसमको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
यस्तै, चट्याङका बारेमा मात्रै छ लाख ९० हजार विवरण उपलब्ध गराएको थियो । फिनल्याण्डभर नै कूल १७ हजार वटा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । आफ्नै भूउपग्रह पनि सञ्चालनमा छ । सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरिएको अल्टो एक नामक उक्त भूउपग्रहले मौसमसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने गरेको छ ।
स्थानीय मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने ‘मोबाइल एप’ मात्रै आठ लाख ५० पटक डाउनलोड भएको छ । स्थानीयका आलावा विदेशका लागिसमेत पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । मौसमी राडारले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ । चट्याङ पर्दै गरेको जानकारी समेत मोबाइल एपमा नै उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसबाट जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन ठूलो सहयोग पुगेको महानिर्देशक ताल्साको भनाइ छ ।
संसारका एक सय बढी देशको समग्र मौसम पूर्वानुमानको क्षेत्रमा समेत एफएमआईले सहयोग आदानप्रदान गर्न गरिरहेको छ । सो संस्थाले नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न सहायता उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैंकको समेत यसमा सहयोग छ ।
मौसमको पूर्वानुमान, क्षमता वृद्धि, उपकरण जडान तथा सञ्चालनका अलावा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काममा सो संस्थाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको विभागका महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ । फिनल्याण्ड सरकारले नेपालमा तेस्रो चरणको कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने तयारी थालेको परियोजना निर्देशक जेनी लत्तिकाको भनाइ छ ।
क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरण गर्दै जनधनको क्षति रोक्नका लागि सो कार्यक्रमले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्जन्य क्षति कम गर्नका लागि आन्तरिक क्षमताको विकास जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंकले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोेग उपलब्ध गराउनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको छ । सरकारले मौसम विज्ञानको क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । उहाँले प्रमुखरुपमा क्षमताको विकासलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । रमेश लम्साल/रासस
