ओली सरकारको गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’