गण्डकी, १८ फागुन (रासस) : दश जनाको दरबन्दी रहेको तनहुँको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा चार कर्मचारी कार्यरत छन् । अधिकृत अविनाश कुँवर कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । एकजना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र दुई कार्यालय सहयोगी करारका छन् । प्रशासन, लेखा र प्राविधिक फाँटमा कर्मचारी छैनन् । जिल्ला तहबाटै पर्यटन हेर्ने गरी प्रदेश सरकारले संरचना स्थापित गरे पनि स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । जनशक्ति अभावले कार्यालयको कामकाज नै प्रभावित भइरहेको छ । “योजनाको अनुगमनमासमेत हिँड्न पाइएको छैन, बाहिरी काममा जाँदा कार्यालयको जिम्मा कसलाई छोड्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ”, प्रमुख कुँवरले भन्नुभयो, “न्यून कर्मचारी हुँदा कार्यबोझ बढेको छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।” पहिलेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बनाउँदा दरबन्दी थप गरिए पनि कर्मचारीको खटनपटन भने अझै हुन सकेको छैन । यसअघि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका काम पर्यटन कार्यालय, पोखराले गर्दै आएका थियो । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालय हटाएर गत मङ्सिर १ गतेदेखि जिल्ला तहबाटै पर्यटन सम्बन्धी काम र सेवा दिने व्यवस्था गरेको थियो । पर्यटनको दायित्व थपिएसँगै पुरानै संरचना र जनशक्तिबाट पूर्वाधारतर्फका काम गर्न कार्यालयलाई धौधौ परेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाको स्थिति पनि उस्तै छ । प्रमुख, दुई सहायक कम्प्युटर र एक सहयोगीका भरमा कार्यालय चलेको छ । जरुरी पर्दा निमित्त भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नेसमेत कोही नभएको कार्यालय प्रमुख सूर्य भुसालले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणका काममा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । कर्मचारी अभावमा बेलैमा काम नहुँदा पर्यटन कार्यालयको पुँजीगत खर्च पनि न्यून भएको पाइएको छ ।चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा स्याङ्जामा दुई दशमलव ८६, नवलपुरमा तीन र मनाङमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत मात्र पँुजीगत खर्च भएको देखिन्छ । अरु जिल्लाका कार्यालयको पुँजीगत खर्चको स्थिति पनि कमजोर छ । पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख प्रवीण ढकालले पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा सहयोगीदेखि दशौँ तहका कर्मचारीसम्मको दरबन्दी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कास्कीमा १७, नवलपुरमा १३, मनाङ, मुस्ताङमा नौ÷नौ र अन्य जिल्लाका कार्यालयमा १० जनाको दरबन्दी छ । कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव खड्किएको निर्देशनालयका प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । सुगम र घर पायक ठाउँ रोज्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको खटनपटनमा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । “प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएर प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न थालेपछि जनशक्ति व्यवस्थापन सहज होला”, उहाँले भन्नुभयो । समायोजन भएर आएका कतिपय कर्मचारी सङ्घमै फर्केका कारण पनि प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । निर्देशनालयका प्रमुख ढकालले ११ वटै जिल्लाका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रहेको बताउनुभयो । प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रकृया अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय कार्यालयमा सङ्घका कर्मचारी काजमा खटिएका छन् । स्थायी कम्प्युटर अपरेटर कुनै पनि जिल्लामा छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहसँग सहयोग लिएर काम चलाउनुपर्ने स्थिति छ । अधिकांश कार्यालयमा लेखापाल नै छैनन् । प्रशासनिक कामको सबै बोझ कार्यालय प्रमुखमाथि छ । कार्यालयको सेवा र जिम्मेवारी बढ्दो छ, स्रोतसाधनको कमी छ । पहिले व्यवसाय÷उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी जस्ता सेवा दिँदै आएका कार्यालयलाई अहिले पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणको समेत काम गर्नुपर्ने दायित्व छ ।जनशक्ति मात्र नभएर कतिपय कार्यालयका आफ्नै भवनसमेत छैनन् । मनाङ, स्याङ्जा, म्याग्दी र नवलपुरको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय भाडामा सञ्चालित छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेका साँघुरा भवन र कोठाबाट कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा बर्सेनि ठूलो रकम भाडामा खर्च भइरहेको छ । मनाङ कार्यालयका प्रमुख ऋषिराम पौडेलले जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा भवन बन्न नसेकेको बताउनुभयो । “न आफ्नै भवन छ, न दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जसोतसो कार्यालयको सेवा दिइरहेका छौँ, अरु जिल्लाको तुलनामा मनाङमा सेवाग्राहीको चाप पनि केही कम छ ।” मनाङमा पनि दुई कार्यालय सहयोगी र एकजना कम्प्युटर अपरेटर करारमा राखिएको छ । स्थायी कर्मचारीका रुपमा कार्यालय प्रमुख पौडेल मात्र हुनुहुन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले समृद्ध गण्डकीको पहिलो आधारका रुपमा लिइएको पर्यटन क्षेत्रमै बजेट, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव हुनु बिडम्वना भएको बताउनुभयो । न्यून जनशक्तिबाट पनि सन्तोषजनक काम भएको भन्दै उहाँले कार्यालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आफूले पहल लिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमासमेत पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्नुभयो । “कुल बजेटको एक दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र पर्यटनमा छ, यो क्षेत्र हेलामा परेको छ”, मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, “समृद्धिको आधार पनि भन्ने अनि यति थोरै बजेटले पर्यटन कसरी उकासिन्छ ।”
