लिलामी प्रक्रिया लम्बिँदा करोडौँ मूल्यका काठ सड्दै

महोत्तरीको वनक्षेत्रमा विभिन्न समयमा कटान गरिएका रुखका काठ समयमै लिलामी प्रक्रियामा जान नसक्दा बहुमूल्य काठ सड्ने र धोद्रिने थालेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउ हुँदै बिजुलीको लाइन विस्तार (विद्युत प्रसारण लाइन) का क्रममा चार वर्षअघि कटान गरिएका र विभिन्न समयमा चोरी कटान हुँदै गर्दा र छापा मारेर नियन्त्रणमा लिइएका काठ लिलामी प्रक्रिया लम्बिँदा थाकमै सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको हो । कटान गरिएका काठका मुडा वन क्षेत्रमा थाक लगाएकै ठाउँमा सड्दै छन्, धोद्रिदै छन् । त्यस्तै चोरी कटान भएर नियन्त्रणमा लिइएका काठ न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको हो । महोत्तरीका छ सवडिभिजन वन कार्यालयमध्ये गणन्ता सव डिभिजन वन कार्यालय मातहत मात्रै १५ हजार क्युफिट कुकाठ (साखुबाहेकका अन्य काठ) र चार हजार क्युफिट साखु (साल) का काठका मुडा लिलामी प्रक्रिया पर्खेर रहेका छन् । कुकाठ साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको समन्वयमा लिलामी प्रक्रियामा लाने तयारी रहेको गणन्ता सवडिभिजन वन कार्यालय बर्दिबास–४ माइस्थानका प्रमुख सहायक वन अधिकृत रामसुन्दर साहले जानकारी दिनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको छिटोछिटो हुने सरुवा र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व फेरबदलका कारण यसबीचमा लिलामी प्रक्रियामा लान ढिलाइ भएको सव डिभिजन सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । चोेरी कटान भएका काठ नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाइ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ । नियन्त्रणमा लिइएका दुई लाख बिगोभित्रका काठ चोरी मुद्दाको सुनुवाइ डिभिजन वन कार्यालयकै इजलास र त्यसभन्दा माथिको जिल्ला अदालतमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यी मुद्दा किनारामा ढिलाइ हुँदा १०औँ वर्षदेखि थाक लगाइएका काठ धोद्रिने र सड्ने गरेका वनसम्बद्ध कर्मचारीको भनाइ छ ।नियन्त्रणमा लिइ कारबाहीका क्रममा रहेका काठ डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी मातहतको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास–४ माइस्थान कार्यालय परिसरमा थाक लगाइएका छन् । मुद्दा किनारा नलागी यी काठ बिक्री लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थाले पुरानो भएर धोद्रिने र सड्ने गरेका सहायक वन अधिकृत साहले बताउनुभयो । आफ्नो कार्यक्षेत्रको सवडिभिजनमा यस्ता साखुका काठ करिब चार हजार क्युफिट रहेको साहको भनाइ छ । बिजुलीको लाइन बिस्तारका लागि चार वर्षअघि कटान गरिएका कुकाठ भने गणन्ता साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा उपभोक्ताबीच लिलामी गरिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । “हाम्रो कार्यालय (गणन्ता सवडिभिजन कार्यालय) क्षेत्रभित्र अहिले करिब चारहजार क्यूफीट साखुका गिंड (गिण्डा) लिलामीका लागि अदालती निर्णयको पर्खाइमा छन्”, कार्यालय प्रमुख साह भन्नुहुन्छ, “कैयौँ वर्षको घामपानी खाएर काठ बिग्रने गरेका छन् ।” लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नु परेका काठको मूल्य करोडमा रहेको वन कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र महोत्तरी जिल्ला अदालतमा यस प्रकृतिका कतिपय मुद्दा २०४८ देखिकै फैसला हुन बाँकी रहेको वन कर्मचारीको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयमा २०४८ यता हालसम्म दुई सयको हाराहारीका वन मुद्दा (काठ चोरी निकासी) छन् । यी मुद्दा दुई लाख बिगोभित्रका हुन् । यसबाहेक दुई सयभन्दाबढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप र मुद्दा फैसला प्रक्रियामा पुग्न नसकेका (अभियुक्तमध्ये केही फरार रहेका, साक्षी वकपत्र हुन नसकेका) ले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताइन्छ । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय छन् । गणन्ताबाहेकका सवडिभिजन वन कार्यालयमातहत पनि लिलामी हुन बाँकी रहेका काठका थाक छन् । नियन्त्रणमा लिइएका काठसँगै कैयौँ ढुवानी साधन (ट्र्याक्टर, बयलगाडा) पनि मुद्दा फैसला पर्खंदापर्खंदै कवाडी बनेका गणन्ता सवडिभिजन वन कार्यालय परिसरमा देखिन्छ ।