नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा वन्यजन्तुका लागि पैँतीस ‘अन्डरपास’
मिसन संवाददाता
बुधबार, चैत्र १, २०७९ १४:५५
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निमार्ण गरिने भएका छन् । सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने) मा २२ र पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल)मा १३ गरेर जम्मा ३५ अन्डरपास तयार हुने आयोजनाका व्यवस्थापक राकेश झाले बताउनुभयो । वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन साना र ठूला गरेर सो सङ्ख्या अन्डरपास निर्माण गरिने झाले जानकारी दिनभयो । उहाँका अनुसार उक्त अन्डरपासमध्ये कतिपय ठूला पुल र कल्र्भटलाई अन्डरपासका रुपमा बनाइएको छ भने पुल र ठूला कल्र्भट नभएका स्थानमा अन्डरपासकै संरचना बनाइने छ । यसरी निमार्ण गरिने अन्डरपास तीनदेखि १२ मिटरसम्म उचाइ र आवश्यकताअनुसार १६ मिटरसम्म फराकिलो हुने झाले बताउनुभयो । यसरी निमार्ण गरिने अन्डर पासमा वन्यजन्तुको निगरानी गर्न क्यामेरा राख्ने गरी निर्माण गरिने झाले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ‘ओभरपास’को व्यवस्था नभएको भए पनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले दुम्किबासको विनयी खोलाको पुलभन्दा केही पूर्वतर्फ एउटा ओभरपास बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेकाले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको झा बताउनुहुन्छ । यसअघि गत वैशाखमा सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो भने नेपालमै पहिलो पटक नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुका लागी अन्डर पास निर्माण गरिएको थियो ।निमार्ण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ करपोरेसनले गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म एक सय १५ किलोमिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्नेगरी सम्झौता भएपछि २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
