मेचीनगर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बीउ नउम्रिएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन् । पालिकाको कृषि शाखाले १५ दिनअघि ११ टन रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बिउ नगरका १५ वटै वटाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले एकाध किसान मकैको बिउ नम्रिएको गुनासो लिएर आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै किसानले लैजानु भएको बिउ नम्रिएको होइन, विभिन्न लटमा बिउ वितरण गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक लटको मकैको बिउमा उमार शक्ति नभएको पाइयो ।” नगरमा गुनासो लिएर आउने किसानलाई पुनः बिउ दिएर पठाइने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नगरपालिकाले बिउ उपलब्ध गराउन दरभाउपत्र माग गर्दा मेचीनगर–१० धुलाबारीस्थित खड्का कृषि भण्डारले बिउ उपलब्ध गराउने बोलपत्र पारेका बताउँदै भन्नुभयो, “उसैसँग सम्झौता गरी बिउ खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको थियो । केही समस्या आयो ।” पालिकाले रु ११ लाख २१ हजार पाँच सय ६९ मा रामपुर जातको मकैको बिउ खड्का कृषि भण्डारबाट खरिद गरेको थियो । उहाँले पालिकाले खरिद गरेको बिउ नगरका ८४ जना किसानलाई वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक बरालले किसानले आफूलाई पनि मकैको बिउ नम्रिएको बारेमा जानकारी गराइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले बिउ ल्याएकै थाहा छैन । एकैपटक गुनासो आउँदा मात्र थाहा भयो । नगरको कृषि शाखाले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको होला ।” कृषि शाखाले किसानलाई बिउ दिए पनि खेत जोताउँदा र बिउ रोप्दा लागेको खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने वडा नम्बर–२ का किसान देबेन्द्र ढकालको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई बिउ मात्र होइन अब खेत जोताउँदा लागेको ट्याक्टरसहितको सबै खर्च दिनुपर्छ ।” उहाँले अनुदानको नाममा लापारबाही भएकाले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसमेत गर्नुभयो ।
सामाजिक अभियान्ता गोविन्द न्यौपानेले नेपाली बजारमा बिक्री वितरणका लागि राखिएका बिउको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नियमावली अनुसार लेवल गरिएका बिउमा समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उमार शक्ति नहुने बिउ वितरण गर्नु सरकारको कृषिप्रतिको उदासिनता हो । अब किसान आफैंँ नै चनाखो भएर उपाय खोज्नुको विकल्प देखिँदैन ।” नगरपालिकाले योग्य व्यक्ति वा संस्थासँग मकैको बिउ खरिद गरेको र नउम्रिएको हो भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । बिउविजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ (१) अनुसार कसैले बिक्री वितरण गरेको बिउविजनको गुणस्तर र गलत सूचनाको कारण कसैलाई हानीनोक्सान पुग्न गएमा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याकङ्न र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित पक्षले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ ।
