कोरिया जान पाउने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि हस्तक्षेपका कारण दुई जनाले ज्यान गुमाएपछि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । बालकुमारी झडपमा दुई जनाले ज्यान गुमाएपछि सरकारमाथि उठेका प्रश्न कति जायज ? के सरकारको मात्रै दोष हो ? वा युवाले पनि नेपालको कानून जस्तै गरी कोरियाको कानूनलाई मान्नु पर्छ वा पर्दैन ?
पानी जहाज बनाउने काम अर्थात शीप बिल्डिङका लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिएका ३० हजार युवामा ३ हजार बढि उत्तिर्ण भए । त्यसपछि कोरियाले फेरि उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि कामदार माग गर्यो । इपीएस शाखाले सोहि बमोजिम आवेदन आह्वान गर्यो । यसपछि शीप बिल्डिङमा अनुतिर्णले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राखे र उनीहरु अदालत पुगे ।
अदालतले सरासर फैसला गर्दै मुद्दा लिएर पुगेकालाई आवेदन फारम भर्न दिन आदेश जारी गरिदियो । त्यसपछि इपीएस शाखाले फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै सोहि अनुसार आवेदन माग गरेपछि बालकुमारीमा झडपको स्थिति बन्नुका साथै दुई युवाले ज्यान नै गुमाउने स्थिति बन्न पुगेको हो ।
कोरिया सरकारले एक वर्षमा एक पटकभन्दा धेरै आवेदन दिन नमिल्ने गरि इपीएस भाषा परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ । इपीएस कोरिया शाखा नेपालले कोरिया सरकारको निर्णय अनुसार नै आवेदन खुलाउनुपर्ने हो, त्यसरी नै खुलायो । तर, यहाँको अदालतले कोरिया सरकारको नियम र कानूनलाई ख्यालै नगरि आदेश जारी ग¥यो र शाखाले पनि कोरिया सरकारको नियमबारे जानकारी गराउनुको साटो अदालतको आदेश भन्दै आवेदन खुला ग¥यो । यसरी दुबैतर्फबाट संयमतता अपाउन नसक्दा दुर्घटना भएको देखिन्छ ।
दोषी को ?
कोरिया सरकारको नियम नै एक वर्षभित्र कुनैपनि परीक्षामा सामेल भएको व्यक्ति अर्को परीक्षामा सामेल हुन नपाउने छ भने अदालतले के आधारमा यस्तो फैसला ग¥यो ? वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने भाषा परीक्षा नेपालको एकलौटी निर्णय चल्न सक्दैन भन्ने विषय अदालतलाई ज्ञान नभएको हो ? यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ । न्यायाधीशले के आधारमा यस्तो फैसला गरे ? पक्षहरुको माग अनुसार आएको फैसला समेत प्रश्नको घेरामा छ ।
अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छु भन्दै भर्ना लिने इपीएस कोरिया शाखाले के आधारमा फारम खुलायो ? अदालतको आदेश जे–जस्तो आए पनि कोरियन सरकारको कानून र व्यवस्थाबारे अदालतलाई जानकारी किन दिइएन ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु इपीएस शाखामा तेर्सिएका छन् ।
इपीएस शाखाले बेलैमो जानकारी गराएर अदालतदेखि सरोकारवाला सबैको ध्याणाकर्षण गराएको भए झडपको स्थिति सायदै हुदैनथ्यो । परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुले विदेशी मुलुकको कानूनले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने ज्ञान नै नराखी आन्दोलन गर्ने स्थिति नबन्न सक्थ्यो । यसरी सरकारी निकायले संयमतता अपनाउन नसक्दा दुर्घटना भएको देखिन्छ ।
आन्दोलन र विद्रोहको मानसिकता किन ?
कानून, नीति नियम र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने भन्दा पनि हरेक विषयमा राजनीतिकरण गरिने परिपाटीका कारण मुलुक थप जर्जर बन्दै गएको छ । कोरिया–नेपाल श्रम सम्झौताका बुँदा के छन र कोरियाको कानूनले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषयमा नेपालले समेत सम्मान गर्नु प्रमुख दायित्व हो । श्रमिकका हक–हीतका लागि पहल गर्नुपरे समेत वैधानिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कोरिया सरकारको नियमविपरितका आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग समेत कति जायज हुन्छन् ? यी गम्भीर विषय हुन् । कोरिया नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । यसकारण पनि ठूलो संख्यामा आवेदन पर्ने गरेको छ । तर, कोरिया सरकारको कानून के छ ? त्यसमा नेपालले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने बहस भन्दा पनि राजनीतिक फाइदा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बालकुमारी प्रकरण थप पेचिलो बन्ने र कोरियाले नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा पुनर्विचार गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिने अवस्था समेत देखिन्न ।
प्रदर्शनकारी र सरकारको अनावश्यक आक्रोश
प्रदर्शनकारीले सरकारी सम्पतिमा गरेको आगजनी कुनै पनि हिसाबले सहि देखिन्न । सरकारी सम्पत्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका तमाम युवा र सबै नेपालीको श्रम पसिनाबाट सिर्जित सम्पत्ति हो । सरकारी सम्पत्ति जलाउनु वा भडास पोख्नुको सट्टा अन्य शान्तिपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्न सकिदैनथ्यो ? यो समेत खोजिको विषय हो । न्यायिक सक्रियतालाई नै उनीहरुले थप चर्को किन बनाउन सकेनन ? यस्ता प्रश्नहरु जवाफको पर्खाईमा छन् । यता, प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि गोली नै वर्षाउने गरि सरकार किन हतोत्साही देखियो ? यो समेत ठूलो प्रश्न बन्न पुगेको छ । बालकुमारी प्रकरणमा भइरहेको तीब्र राजनीतिक विभाजनले अन्ततः मुलुक फेरि घाटामा जाने देखिन्छ । शीर्ष नेताहरु नै अनेक ढंगले यो विषयमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
समाधान के ?
बालकुमारी प्रकरणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले तत्काल राहत स्वरुप दिने भनेको १० लाखले यस्ता विषय सामसुम पर्ने देखिन्नन् । बढ्दो वेरोजगारी र चरम निराशा चिर्ने कार्यक्रमसहित सरकार अघि नबढ्ने हो भने स्थिति थप भयावह बन्दै जाने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । सरकारले गठन गरेको छानविन समिति कति निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्छ र सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषयले थप प्रष्ट पार्नेछ । कोरियाको कानून पालना गर्ने र कोरियालाई हाम्रो समस्या यो हो भन्दै बुझाएर जानुको विकल्प छैन् । नभए कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान्नौं भन्यो भने आकर्षक श्रम गन्तव्यको बाटो बन्द हुनेछ । युवाहरु पनि यसतर्फ सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ । न्युज २४ नेपाल टिभीबाट साभार ।
