भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुने भएको छ । जयशंकर र नेपाली समकक्षी एनपी साउदले बिहीबार १३२ केभीएका तीनवटा प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नेछन् ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर बिहीबारै नेपाल आउनेछन् । नेपाल–भारतबिच हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन उनी नेपाल आउन लागेका हुन् ।
सोही क्रममा दुई मन्त्रीले भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने स्रोतको दाबी छ ।
जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । दुवै देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । गत जेठसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणको क्रममा भारतसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न शहरहरूमा सीधा उडानका लागि अनुमति दिने पनि संस्कृति मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल वायुसेवाको विमानलाई भैरहवाबाट दिल्ली र पोखराबाट दिल्लीसहित अन्य सहरहरूको उडानका बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
त्यसैगरी बैठकमा बुद्ध एयरलाई भारतका पटना, लखनउ, गया, देहरादुनलगायतका शहरमा सिधा हवाई उडानको अनुमति दिन समेत भारतलाई आग्रह गरिने बताइएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकअघि दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयबिच आज छलफल हुँदै छ ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारीको लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर एजेन्डाबारे छलफल गरेका थिए । मन्त्री साउदले मंगलबारै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्व राजदूतहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा वाणिज्य मन्त्रालयका एजेन्डाहरू-
– दुवै देशबीच रहेको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय समिति बनाउने प्रयास ।
– कृषिजन्य उत्पादनमा एक अर्काको देशमा कर नलगाउने प्रावधान खारिज गरेर नेपालले भारतको कृषि जन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
– भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि उत्पादन वस्तुहरूमा नेपालको तर्फबाट कस्टम ड्युटी लगाउन सक्ने प्रस्ताव ।
– नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव ।
– ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव ।
– भारतले जुट लगायतका सामग्रीमा लगाउँदै आएको एंटी डम्पिंग ड्युटी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव ।
– नेपाल र भारतले एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनु पर्ने प्रस्ताव ।
