नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मलमिलाप आयोग ऐन’ (टीआरसी) को मस्यौदा मिलाएर पारित गरिने बताएका छन् ।
‘टीआरसीको मस्यौदामा केही कुराहरू मिलेको छैन,’ ओलीले भने,‘नेकपा एमालेले मस्यौदालाई मिलाएर पारित गर्ने पक्षमा छ । पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने, ऐन पीडित केन्द्रित हुनु पर्ने, पीडितलाई पीडा थप्नु भएन, पीडितलाई जोरजुलुम गर्नु भएन, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा छुट नहुने गरी अर्न्तराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्नेगरी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फेरि हिंसा नहुने गरी ऐन पारित गर्न एमाले तयार छ । ऐन पीडितमैत्री बन्नु पर्छ,’ उनले भने ।
महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टी अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा तीन तहको सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट राम्रोसँग काम नहुँदा जनताले सेवा सुविधा पाएनन् र विकासको अनुभूति गर्न सकेनन्,’ अध्यक्ष ओलीले भने,‘अहिले संघीयताबारे प्रश्न उठाउने बेला होइन । संघीयता सफल बनाउने बेला हो । संविधान कार्यन्वयन नहुँदै असफल भन्ने तरिका ठिक भएन ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा आफ्नो भूमिका तथा जनतालाई सेवा दिँदा स्वच्छ र परदर्शी बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले अधिकारका लागि संघीय सरकारविरुद्ध लडाईं लडिरहँदा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारबाट कुण्ठित गरिरहेकोले तीनै तहको सरकारले संविधानअनुसार अधिकार प्रत्योजन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा प्रहरी मात्रै नभएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको र पोलटिसीएनहरूले प्रहरी चलाएर धेरै बिग्रिएको बताए ।
प्रहरीलाई आफ्नै ढंगले चल्न दिनु पर्ने ओलीले बताए । ‘आफ्नो मान्छे प्रहरीमा भर्ना गर्न नपाएर प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको लागि हतार भएको छ,’ ओलीले भने,‘आफ्नो मातहतमा प्रहरी नहुँदा त प्रहरीको दुरुपयोग भइरहेको छ । अस्वस्थ्य गतिविधि भइरहेको छ ।’ तत्काल प्रहरी समयोजन नहुँदा संघीयतालाई कुनै प्रभाव नपर्ने उनले बताए । पूर्वराजाको सक्रियताबारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले त्यो सक्रियता भन्दा पनि नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी भएको जवाफ दिए ।
