सुशासनको नारा दिएर हिंडेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माथि पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उद्योगी अरुणकुमार चौधरीसहित तीन जनालाई थप दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले काठमाडौंले अनुमति दिएपछि माओवादीको तेश्रो वरियताका नेता, उपाध्यक्ष तथा पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको परिवारबाट यस्तो असन्तुष्टी सामाजिक संजालमा पोखिएको हो।
अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसके जमानीमा छोड्न आदेश गरेको छ । जुन आदेश पैसा र पावरको भरमा भएको ‘फेभर’ भएको महरा परिवारको बुझाई छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरीसहित चौधरीसहित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई गत बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरूलाई सुरुमा ४ दिनको म्याद दिइएको थियो । उक्त म्याद सकिएपछि प्रहरीले सोमबार उनलाई थप म्याद थपका लागि अदालतमा ल्याएको थियो ।
चौधरीको पक्राउबाट प्रचण्डको सत्ता तिल्मिलाएपछि अदालतको यो आदेश आएको महरा परिवारको बुझाई छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा महराकी बुहारी रेजु केसीले लेखेकी छन्, ‘जब पैसा र पावरले सत्ता नै धरमर गर्छ, प्रचण्ड र काजीहरुका (गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ) सिआइबीहरू हस्पिटलमा पुगेर बयान गर्छन, अदालत छिटो छोड भन्ने आदेश गर्छन र कान्तिपुरहरु हराभरा समाचार बनाउछन । निर्दोषहरुले तिम्रा लागी बली चढीदिनुपर्ने र माओवादी सुशासनको अभियानमा छ भन्ने हामीले देखाइदिनु पर्ने ?’
अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनु अघि, प्रहरीले अनुसन्धान नसक्दै महराहरुलाई ‘तस्करी’ करार गरेर समाचार लेख्ने कान्तिपुरले डलर अर्बपति चौधरीहरुको लागि भने सदासयता देखाएर हराभरा समाचार लेखेको उनको आरोप छ ।
उनले उक्त पोस्टमा प्रचण्डका स्वकीय सचिवहरु रमेश मल्ल र गङ्गा दाहाललाई मेन्सन समेत गरेकी छन् । रेजुका श्रीमान रेशम महरा (राहुल) भेपमार्फत् भएको सुन तस्करी प्रकरणको आरोपमा पक्राउ परेर कारागारमा छन् । महराविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, भन्सार चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा अभियोग कसुर लगाइएको छ।
चिनियाँ व्यापारीको सामान छुटाउन गरेको फोन सम्पर्कको आधारमा उनलाई कारागार राखिएको छ । आफु पटक पटक राजनीतिक दाउपेच र षड्यन्त्रको सिकार भएको बताउने कृष्णबहादुर महरा छोराको पक्राउपछि पार्टीको गतिविधिमा खासै सक्रिय छैनन् ।
सामान्य आर्थिक हैसियत भएका सामान्य नागरिकले सामान्य आरोपमै २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य हुनु सामान्य नै भयो।
न्यायालयमा पहुँचका आधारमा व्यक्तिपिच्छे फरक व्याख्या हुने सोमबार अरुण चौधरीसहित तीन जनामाथि किर्ते र ठगीमा अदालतको इजलासबाट आएको आदेश र यस अगाडि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र ठगीकै कसुरमा अदालतले आरोपीमाथि गरेको व्यवहारबाट अदालत नै विभेद गर्छ भन्ने देखाउँछ।
कानुनी रूपमा थापा र चौधरी प्रहरीको हिरासतमा रहेको देखिए पनि यी दुवै पक्राउ परेको दिनदेखि नै बिरामीको रूपमा अस्पतालमा छन्। प्रहरीले बुझ्ने अनि बयान गराउने सबै काम अस्पताल गएरै गइरहेको छ।