कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ । पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पू¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दैआएको छ । कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यस वर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करिब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले रु ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार सडक र पुल निमार्णमा गरी रु आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । दश जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ । रिक्त रहेको दरबन्दी पतपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताउनुभयो । दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति नहँुदा सबैभन्दा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा जनशक्तिको अभाव देखिएको उहाँको भनाइ छ । बर्सेनि सडक निर्माण हुने तर स्तरोन्नति हुन नसक्दा वातावरणमा प्रभाव परेको नागरिकले गुनासो गर्दैआएका छन् ।