दलित समुदायको हकअधिकारका लागि सिङ्गो राज्य जिम्मेवार छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो । “यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उहाँले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापीरूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । यसवर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ’ रहेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो । “यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उहाँले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापीरूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । यसवर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ’ रहेको छ ।

• संसद विघटन