बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोजित छलफलमा पीडितले आफ्नो पक्षमा ऐन नआएको बताएका छन् । ऐनले मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरी दुई भाग बनाएको र राज्यबाट भएका घटना मात्रै गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिँदा विद्रोही पक्ष वा अज्ञात समूहबाट भएको घटनाका पीडितले कानुनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको उनीहरुको गुनासो छ । “मेरो कति सम्पत्ति लुटियो, कति यातना पाएँ भन्ने मलाई मात्रै थाहा छ, मेरा साक्षी कति त मरिसके”, पीडित हरि सुवेदीले भन्नुभयो, “मेरो पीडाबारे यो ऐन र विधेयकले केही पनि बोलेको छैन ।” उहाँले न्याय पाउने आशा मरेको बताउनुभयो । अर्का पीडित सावित्री खड्काले विधेयक एक पक्षीय मात्र भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिकांश पीडितले न्यायका लागि ऐन नबोलेको गुनासो गरेका थिए । राजनीतिक भागबन्डामा आयोगहरु बनाउने, सोही अनुसार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म राख्ने काम मात्रै भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति अभाव भएको पनि बताए । एड्भोकेसी फोरम नेपालकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले राज्यबाट आउने विधेयकमै त्रुटि भएर आएको बताउनुभयो । सबैले अपनत्व गर्न सक्ने विधेयक नआएमा कानुन आउनु र नआउनुको भिन्नता नभएको भन्दै सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पीडितले न्याय पाउने, सके पीडितले नै क्षमादान गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । राज्यले पीडितलाई नगद राहत मात्र नभई सान्त्वना दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याएमा सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरु पुरिने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसाल, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारी, द्वन्द्व पीडित बद्रीबहादुर केसी, अर्की पीडित छमकुमारी बस्नेत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतले बोल्नुभएको थियो । संसद्मा पेस भएको विधेयकमा आवश्यक सुझावसहित पठाएमा पीडितमैत्री बन्ने भएकाले छलफल गरिएको अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो ।
