गौर हत्याकाण्डः १५ साउन देखी अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा

रौतहट ।‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडित परिवारले न्यायको माग गर्दै १५ साउनदेखी अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

१३ साउनदेखी पीडित परिवारले अनशन बस्ने, १४ साउनमा मोटरसाईकल र्याली निकाल्ने र १५ साउनदेखी अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवीले बताईन् ।

रौतहटको कटहरिया स्थित तराई मधेश सहिद स्मृति प्रतिष्ठानमा संघर्ष समितिको आज बसेको बैठकले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडी बढाउँने निर्णय समेत गरेको छ ।

हत्याकाण्डका आपराधिलाई कानूनी कठघेरामा ल्याउँन निरन्तर सरकारलाई ध्यानार्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले खबरदारी र्याली र रौतहट बन्द गर्ने निणर्यमा पुगेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । आन्दोलनमा सहभागि हुन गाउँ गाउँबाट पीडित परिवार तथा सर्वसधारणको सहभागिता हुने बिजय यादवले बताए ।

हत्याकाण्डका पीडितहरुले जाहेरी दर्ता गराएको डेढ दशक भन्दा बढी हुन लाग्दा समेत प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्धालाई ओझेलमा पारेको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवीले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

२०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाईते भएका थिए ।

त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पीडितहरुको आन्दोलनमा आम जनता पार्टी (आजपा)ले समेत समर्थन गरेको छ । पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै आजपा अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले संसदले यसबारेमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

• संसद विघटन