६ दलीय संघर्ष समितिमा माओवादीको समर्थन छैन् – समीर

रौतहट। नकेपा माओवादी केन्द्र पनि गौर हत्या काण्डको परिवारलाई न्यायको लागि समर्थन जनाएको छ।

माओवादी केन्द्रका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज एवम मधेश प्रदेशका सांसद युवराज भटराई समिरले गौर हत्याकाण्ड पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने जनाएका छन । आज भन्दा १७ बर्ष अगाडि भएको अमानवीय र कुर गौर हत्या काण्डको विषयलाई लिएर केही दिन देखी रौतहटको गौरमा भइरहेको ६ दलीय संघर्ष समितिको नाममा धर्ना, जुलुश, बिज्ञप्ति र ज्ञापनपत्रसमेतको दोहरी चलिरहेको यो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको कुनै प्रकारको संग्लता नरहेको जानकारी गराउन गराउँदछु।

गौर हत्या काण्ड माओबादी आन्दोलनले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो समाते पछी सबै भन्दा ठूलो कार्यकर्ता क्षती व्यहोराको अनाबिय र निन्दनीय घटना भएकोले दोषीलाई हदै सम्मको कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रती हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र दृढ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै आम जनता, सञ्चारकर्मी, तथा पार्टी पक्तीका मित्रहरुलाई भ्रम पार्ने र भ्रमित हुने कार्य प्रती सतर्क रहन विज्ञप्ती मार्फत रौतहट जिल्ला इन्चार्ज समीरले सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्।

२०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २८ जना माओवादी निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाईते भएका थिए ।

त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।

• संसद विघटन