सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अदालतको फैसलालाई लिएर व्यक्त गरिएका आलोचना वा समालोचत्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिकै आधारमा अवहेलना ठहर्न नसक्ने यसअघिकै नजिर उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले प्रचण्डप्रति पनि उदारता देखाएको छ।
यसअघि डा. गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक समाजमा ‘विचारको खुला प्रवाह’ हुन दिनुपर्ने र यसमा अदालतले पनि ‘उदार र संयमित दृष्टिकोण’ राख्नुपर्ने नजिर कायम गरेको थियो।
२०७६ माघ २३ गते सात न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको त्यही फैसलालाई धेरै ठाउँमा उद्धृत गरेर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पनि अदालतले ‘संयमित र उदार’ दृष्टि राखेको कुरा ठाउँठाउँमा सम्झाइएको छ।
प्रचण्डले २०७३ वैशाख अन्तिमतिर दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको थियो। त्यतिखेर उनले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भनेका थिए।
त्यस्तै उनले ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुऱ्याउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको छ, माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदै छ’ भनेर रोष प्रकट गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट पुस २० गते भएको फैसलामा प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा आएकै आधारमा त्यही रूपमा ग्रहण गरी अहवेलनामा कारबाही गर्न नसकिने भनेको छ।