गत असारको तेस्रो सातादेखि रोकिएको जमिनका कित्ताकाट खुलाउन यहाँका पालिकाले पहल सुरुआत गरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँका पाँच गाउँपालिकामध्ये पहिलो चरणमा उत्तरगयाले गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । यसका लागि उसले सुझाव सङ्कलन सम्पन्न गरेको छ । आवास क्षेत्र र कृषियोग्य जग्गाका विषयमा यकिन गरेर मात्र कित्ताकाट गराउन संघीय सरकारले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले सुझाव सङ्कलनकार्य सम्पन्न गरी निर्णयमा जाने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । भू–उपयोगको नीतिअनुरूप सङ्कलित सुझाव र विज्ञको सिफारिसलाई आधार मानी यही चैत २५ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषिका लागि दुई रोपनी र घडेरीका लागि साढे चारआनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने भू–उपयोग नीतिले औँल्याएको छ । असारदेखि हालसम्म कित्ताकाट हुन नसकेकै कारण रु ३० लाखभन्दा बढी राजस्व घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कित्ताको रजिष्टे«शन, मरूवा नामसारी, बैंक–वित्तीय संस्थाको धितो बन्धकको कामबाहेक कित्ताकाटबाट गरिने रजिष्ट्रेशनकार्य रोकिएको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । नौकुण्ड गाउँपालिकाले जमिनको कित्ता नम्बरसहितको लगत सङ्कलन सुरू गरेको अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेले बताउनुभयो ।
