दण्डहीनताविरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान चलाउने

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले छ सुत्रीय धारणासहित कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध २०८० जेठ १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा तेस्रो चरणको अभियान प्रारम्भ गर्ने भएको छ । विसं २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका छ वटा विषयमा ठोस् प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यसक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोणसभा, दर्जनाँै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीलगायत नागरिक अगुवाले सम्बोधन गर्नुहुने सभापति रामकृष्ण बरालले  जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेका छ वटा विषयमा कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको ठूलो शत्रु भएकाले सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शीता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग मुख्य बुँदाका रुपमा अघि सारिएको छ । विगतमा भएका दर्जनौँ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिन नहुने माग पनि समाजले अघि सारेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय एवं पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवाज समाजले उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध सुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई “जनयुद्ध दिवस” भनी बिदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शीघ्र खारेज गरी २०८० सालको बिदा सूचीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि समाजले अघि सारेको सभापति बरालले बताउनुभयो । ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक सङ्कटको आशङ्का एवं महङ्गीका कारण नागरिक आहत भएका बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तीव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा नपु¥याउञ्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने मागलाई पनि समाजले अघि सारेको छ । अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित चार हजार आठजना पूर्व माओवादी लडाकु (दुई हजार नौ सय ७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविरामपछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई रु दुई लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समाजले सरकारले राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायधीश र पाँचजना न्यायधीश एवं उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौँ न्यायधीश विधिसम्मत ढङ्गले शीघ्र नियुक्त गर्नुपर्ने भनी समाजले माग गर्दै आएको छ । न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ, भन्ने माग पनि समाजको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदालाई पनि समाजले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्ष ः सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शीर्षकमा चैत १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शीर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको समाजले जनाएको छ ।

• संसद विघटन