पछिल्लो समय नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तनको लहर देखिन थालेको छ। निजामती सेवाको पद शृङ्खलाको सिँढीमा महिलाले थप एक फड्को मारेका छन्। कर्मचारी प्रशासनको इतिहासमै पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाको पोल्टामा परेको छ भने समग्र निजामती प्रशासनको बागडोर एकै पटक ९ जना महिलाले सम्हालेका छन्। विभिन्न सेवामा ७४ जना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दीमा पहिलो पटक १२ प्रतिशत अर्थात् ९ जना महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि सहसचिव सेवा लम्साल सिफारिस भएसँगै महिला सचिवको सङ्ख्या ९ पुगेको हो। यही साता लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले परराष्ट्र तर्फ रिक्त एक सचिव पदका लागि सहसचिव सेवा लम्सालको नाम सिफारिस गरेको थियो। गत बुधवारदेखि निमित्त परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी लम्साललाई अव बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव नियुक्त गर्नेछ।
२०६७ मा परराष्ट्र सेवामा उपसचिवका रूपमा प्रवेश गरेकी लम्सालको निजामतीको यात्रा भने २०५५ सालमा सामान्य प्रशासन सेवाबाट भएको थियो। परराष्ट्रमा आएको एक वर्षमै सहसचिवमा नाम निकालेर लम्सालले करिब डेढ दशक परराष्ट्र सेवामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । मन्त्रालयमा प्रवक्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेकी लम्साल विस २०७३ देखि २०७७ सालसम्म पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भइन भने २०७७ साल देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विभागमा काम गरेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्दो छ। पुरुष कर्मचारीको बाहुल्य रहेको परराष्ट्र सेवामा हाल २१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कर्मचारी छन्। ३५८ जना कर्मचारी रहेको परराष्ट्र सेवामा महिलाको सङ्ख्या सहसचिव १, उपसचिव १०, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा दुई दुई दर्जन छ।
निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ३ जना महिला पुगेका छन्। उनीहरूमा देवकुमारी गुरागाईँ, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल छन्। बस्नेत दुई महिनाअघि र अर्याल एक महिना अघि सचिव भएका हुन्। त्यस्तै प्राविधिक सेवातर्फ प्रमीलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी दुई जना विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन्। यसै गरी कानुन सेवातर्फ लीलादेवी गड्तौला र न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल र लेख परीक्षण सेवातर्फ विन्दु विष्ट विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन्।
दोब्बरले बढ्यो प्रतिनिधित्व
विशिष्ट श्रेणीमा मात्र होइन अन्य तहमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिव मध्ये महिलाको सङ्ख्या ४३ अर्थात् ८ प्रतिशत छ। उपसचिवमा ९।५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७ दशमलव २४ प्रतिशत महिला छन्। गत वर्ष माघमा विभिन्न जिल्लाका सिडिओ, सहायक सिडिओसहित ७० जनाको काज सरुवा गरेसँगै नौ जना महिलाले जिल्ला हाँक्ने मौका पाएका थिए। निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको एक दशक भयो। विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ। राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ।
निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार ७०५ कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ३१ जना पुरुष छन् भने २३ हजार ६७४ जना महिला छन्। निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष २०६७ ६८ मा १३ दशमलव ८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले २६ दशमलव ५९ प्रतिशत महिला सरकारको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् निजामती प्रशासनमा पुगेका छन्। यो अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको हो।
किताब खानाको विवरणअनुसार ११ वर्षअघि महिलाको सहभागिता १० हजार सात सय ७३ मात्र थियो । आव ०६७ ६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार आठ सय ४८ कर्मचारीमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ८६।१६ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ७५ थियो । तर, अहिले निजामतीमा पुरुषको प्रतिशत ७३ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको किताब खानाको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
यसै गरी राजपत्र अनङ्कित विभिन्न श्रेणी अर्थात् नायव सुब्बाभन्दा तलको तहका २५ हजार ६ सय ६१ कर्मचारीमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ८ सय ८१ महिला छन्। त्यस्तै १२ हजार ८ सय १६ श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार २ सय १५ महिला छन्।
किताब खानाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, प्रदेश तथा स्थानीय र न्यायतर्फ ८८ हजार ४ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार ४ सय ६० पुरुष कार्यरत छन् भने २६ प्रतिशत अर्थात् २३ हजार महिला छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३५ हजार ३ सय ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। दरबन्दीको ६५ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
सरकारको नीति निर्माण पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाटै हुन्छ। सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै समग्र प्रशासनिक गतिविधि पनि समावेशी, गुणस्तरीय र जनमुखी हुने सङ्केत देखिएको छ।
यसरी आयो परिवर्तन
लोकसेवा महिलाको सङ्ख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्टाई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतका उम्मेदवार बिच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्थाले महिला सहभागिता अझै बढेको हो ।
निजामती सेवा ऐन ०६४ मा संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यसपछिको एक दशकमा अर्थात् ०७६ ÷७७ सम्म आइपुग्दा महिला कोटाबाट ६ हजार ६ सय २६ निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको लैङ्गिक समताको लागि मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम एमजिइपीले २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन चाहने महिलालाई प्रशिक्षण दिएको थियो।
आरक्षणको व्यवस्थाबाट भन्दा यस्ता तालिमहरूबाट निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। महिला सशक्तीकरणको लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणाका तालिमहरू सञ्चालनबाट उपेक्षित समुदायका महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। यता केही निजामती कर्मचारीले भने लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक प्रभावकारी तथा जबाफदेही निजामती सेवाको लागि सीप र क्षमता भएका व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्छन्।
पछिल्लो समय राज्यको निर्णायक तहमा समान सहभागिताको माग उठिरहेको बेला आरक्षणबाटै भए पनि निजामतीको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। तर निजामती सेवामा महिलाको लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सबै तहका महिलालाई समेट्न सकेको छैन। पिछडिएका महिलाहरूले आरक्षणको उपयोगबाट निजामती सेवामा आउन सकेका छैनन्। महिला सशक्तीकरणको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। विशेष व्यवस्थाको अवधारणा अनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
