‘प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिँदा पनि सुधार सुस्त’

जनकपुरधाम, १६ फागुन (रासस) : तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरबको आयोजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ल्याउँदा यहाँकोस्वरुप र शैली नै फेरिने अपेक्षा थियो । तर बनिबनाउ अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अस्पतालको सुधार भने सुस्त छ । सरकारीस्तरबाट गुुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा स्थानीय निजी अस्पताल, सीमावर्ती भारतीय बजार र देशका अरु अस्पताल धाउनुपर्ने यहाँका नागरिकले अहिले पनि ती समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यी समस्या र नागरिक अपेक्षाबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्ष पनि बेखबर छैन । “जनअपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा सीमितता र कठिनाई पनि छन्, तर यति भनेर उम्किन पाउँदैनौ”, अस्पतालका उपकूलपति प्राडा रामकेवल शाह भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पहिचान नै प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा नै हो । त्यसैले हामी त्यसको सुधार योजनासहित अगाडि बढाइरहेका छौँ ।”तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार आएसँगै २०७६ असोजमा प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण भयो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भन्नुभएको थियो,“नाम मात्र फेर्न लागेका छैनौँ, प्रादेशिक अस्पतालको आवश्यकतानुसार विकसित गर्दै जानेछौँ ।” त्यसको एकाध वर्ष नवित्दै २०७७ चैत ६ गते प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा ल्याइयो । तर नागरिक गुनासो भने उस्तै छ ।

छोरीको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका जनकपुरधाम—१३ का अभिराम साहले अस्पतालमा सामान्य परीक्षण हुने तर थप उपचार गर्न निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँको दुःखेसो थियो,“हामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।”जनकपुरधाम–८ का ब्रह्मदेव शर्माले पनि सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्ने नागरिक चाहना अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । “हुनेखानेले अस्पतालको वातावरण देखेरै यहाँ उपचार गराउँदैनन्, हामी न्यूनआय भएका नागरिक यहाँ आउँदा धेरै समस्या छन्”, शर्माले भन्नुभयो,“यो अवस्था कहिलेसम्म रहला खैँ ! जो आए पनि समस्या हट्दैनन् ।” जनकपुरधाम–८ बाल्मिकी नगरकै अनिल शर्माले प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा लिइएपछि पहिलो पटक अस्पताल गएकामा कुनै परिवर्तनको आभाष नभएको बताउनुभयो । “अस्पताल संरचना, फोहर, बिरामीसँग गरिने व्यवहार पनि उस्तै छ, एक पटक यहाँ आएपछि फेरि फर्किन नपाएहुन्थ्यो भन्ने अवस्था कायमै छ । सुधारका लागि अझै कति पर्खिनुपर्ने हो”, उहाँको भनाइ थियो । नागरिकले मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पनि नाम र स्वामित्व फेरिदैमा अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान नहुने बताउँनुहुन्छ । जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भन्नुभएको थियो,“प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार हुनसकेन । फोहरको अवस्था पहिले र अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता कुरामा व्यवस्थापनले कहिले ध्यान दिने ? मुख्य सडकमात्रै राम्रो भएर हुन्छ ?” उहाँले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रादेशिक अस्पतालको सुधारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

चिकित्सक डा विजयकुमार सिंहले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरब आयोजनाअन्तर्गत जानु सुखद भए पनि प्राथमिकताका साथ यसको सुधारमा नलागे नाम र स्वामित्व फेरिँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । “कानुनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र शैक्षिक गतिविधि भनिएको छ तर प्राथमिकता कुन हो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो,“नागरिकका लागि त प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाप्रवाह र त्यसको सुलभता नै प्राथमिक सरोकारको विषय हो ।”डा सिंह पनि प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानको अभ्यास, आवश्यकता, प्राथमिकता र सीमा नै फरक हुने भएकाले यी दुबै संस्था फरक अस्तित्वमा हुँदा थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँले पुरानो संस्था, कार्यशैली र संस्कारलाई प्रतिष्ठानको कार्यशैली, सेवाको प्रकृति र संरचनागत व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । डा रामनरेश पण्डितले पनि लाखांँै नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या समाधानमा नै प्रतिष्ठानको भविष्य जोडिएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । “प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधिबाट पर्ने प्रभाव र लिने लाभको लेखाजोखा भविष्यमा होला, तर प्रादेशिक अस्पतालको सुधार नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने विषय हो”, डा पण्डितले भन्नुभयो,“ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।”

करिब ६० लाख जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको यो प्रादेशिक अस्पताल अहिले दुई सय शय्यामा चलिरहेको छ । यहाँ दैनिक पाँच सयदेखि सात सय नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आउँछन् । नेपाल सरकारको कूल दरबन्दी एक सय ४० मा ८० र विकास समितितर्फको एकसय ८८ कूल दरबन्दीमध्ये दुई सय १५ जना अस्पतालमा सेवारत छन् । गत असोजमा प्रतिष्ठानले थप ७८ जना भर्ना गरेको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा चिकित्सक तथा कर्मचारीको धेरै समस्या देखिँदैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव भन्नुहुन्छ, “कर्मचारीभन्दा पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन नै प्रादेशिक अस्पतालको मुख्य समस्या हुन् ।” डा यादवले पनि अति विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र प्राथमिक सेवासमेत दिने दायित्व भएको प्रादेशिक अस्पताल एउटै छातामा भएकाले केही अन्योलता रहेको बताउनुभयो । “भौतिक संरचनामा सुधार हुन समय लाग्ला तर कार्यप्रकृतिमा एकरुपता आउन सकेन । आधारभूत, अति विशिष्टिकृत सेवा र शैक्षिक गतिविधि एकै ठाउँबाट दिने कुराले यस्तो भएको हो”, अस्पताल निर्देशक डा यादवले भन्नुभयो,“कर्मचारीमा पनि अन्योलता छ, उत्साह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले परिणाम पनि सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।” प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा साह पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विद्यमान फितलो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने चुनौती रहेको बताउँनुहुन्छ । “हाल कर्मचारीभन्दा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ”, प्रा डा साहले भन्नुभयो,“वर्षौंसम्मको काम गर्ने परिपाटी, एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जाँदा अहिले यस्तो लागेको हो । हामी अब देखिने गरी सुधाछौँ ।”स्थापनाको दुई वर्षसमेत नपुगेको प्रतिष्ठान गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्ने अवस्थामा छ ।

दश महिनाअघि अर्थात् २०७८ चैत ६ गते चलअचल सम्पत्तिसहित प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिएसँगै अब यहाँको अवस्था पनि फेर्दै शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अख्तियारी छ । प्रतिष्ठानले सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारिसकेको जनाएको छ । उपकुलपति प्रा डा शाहले कम्तीमा सात सय शय्याको अस्पताल बनाउने र समग्र सुधारका लागि १२ देखि १५ अर्ब बजेट लाग्छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेकामा दुई अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “हामीसँग देखाउने कुरा भनेकै यही अस्पताल छ, जबसम्म यो अस्पतालको सेवा सुविधासँग जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म अरु कामको अर्थ रहँदैन” प्रा डा साहको स्पष्टोक्ति छ,“त्यसैकारण हामीले सङ्गठन र व्यवस्थापन योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेका छाँै । आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।”प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कार्डियल सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर र आइ सेन्टर बनाउने योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भइसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगर—१३ मनिमण्डपमा १८ बिघा जग्गा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्थापन भएकोे र त्यसको विकासपछि अहिलेका धेरै कठिनाइ सम्बोधन हुने बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि अहिलेको संरचनामै सुधारको आवश्यकता आँैल्याउनुहुन्छ । डा रामनरेश पण्डितले भन्नुभयो,“ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । यसमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।” प्रतिष्ठान पक्षले भने प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा आइसकेपछि अब कहाँ रहने वा नरहने बहस टुङ्गिसकेकोले यही अवस्थामा सुधारको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ ।

• संसद विघटन