सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनबाट हिंसा वृद्धि हुँदै गएको भए पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय साक्षरता र पर्याप्त कानुनको अभाव देखिएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोकजकको कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) नेपालसँग मिलेर आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा डिजिटल हिंसा, घृणायुक्त भाषण : न्यूनीकरणका प्रयास’ विषयक गोष्ठीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युतीय साक्षरताको अभावमा ठगी, चोरी र हिंसाका घटना बढेको बताउनुभयो । “विद्युतीय साक्षरताको अभावमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति आउने गरेको छ”, –उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता खालका सबै गतिविधि नियमन गर्नका लागि सञ्चार विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।” निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकी तुलाधरले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप रोक्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको सुनाउनुभयो । नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायले विद्युतीय माध्यमबाट धेरै प्रकारका हिंसा हुने गरेको तर पर्याप्त कानुन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भएको बताउनुभयो । अधिवक्ता आशाङ्कन मल्लले नेपालमा साक्षरता दरभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा धेरै हिंसा हुने गरेको र जिल्ला अदालतमा काठमाडौँमा मात्र मुद्दा चलाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार नेपालमा केवलबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या एक करोड तीन लाख ३९ हजार दुई सय २९ रहेको छ । मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये ९४.२५ प्रतिशतले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउँछन् तर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले गर्दा आमनागरिकले सही र गलत सूचना छुट्ट्याउन सकेका छैनन् । त्यसअनुसार विद्युतीय साक्षरता कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
