अन्तर्वार्ता – निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र डोर्‍याउन सक्छ भन्ने बुझाउनै सकेनौ : व्यवसायी श्रेष्ठ

उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा सन्निकट छ । उम्मेदवारी घोषणादेखि प्रचारप्रसारको काम समेत जारी छ । महासङ्घको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ वर्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद सम्हाल्नुहुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । महासङ्घ नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । सरकारपछि देशव्यापी रुपमा ठूलो सञ्जाल रहेको महासङ्घको काम कारवाही, निर्वाचन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा हुँदैछ, यही क्रममा देशव्यापी दौडाहामा हुनुहुन्छ ? तपाईंको पक्षमा माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ? म महासङ्घमा आबद्ध भएको २५ वर्ष भयो । यो यात्रालाई मैले निरन्तररूपमा अगाडि बढाएको छु । विभिन्न कार्यभार सम्हाल्दै तीन पटकसम्म नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेँ । साथीभाइले माथिल्लो नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुभयो । महासङ्घको उपाध्यक्षमा एकपटक विजयी र अर्को एकपटक पराजित भएँ । यसपटक मैले ठूलो चुनौती लिने प्रयत्न गर्दैछु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन लड्न गइरहेको छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या देखिएका छन् । ती समस्यालाई म व्यवसायी भएकाले राम्रोसँग बुझेको छु । ती समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ । अहिले महासङ्घमा सरकारसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । मेरो पहिचान पनि त्यस्तै खालको व्यक्ति भनेर स्थापित छ । मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेपनि निजी क्षेत्रका हितमा काम गर्ने गरी म महासङ्घको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी छ । किनभने मैले निजी क्षेत्रका लागि ३० वर्ष खर्चेको छु र मलाई लाग्छ साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुनेछ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत बराबरको हिस्सा हामीले बहन गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको महत्व विगत केही वर्षमा बढाउन सकेका छैनौँ ।

निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी डो¥याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै सकेनौँ । पछिल्लो ३० वर्ष हाम्रो आन्दोलनमा नै बित्यो । मेरो पुस्ताले आन्दोलनबाहेक केही देखेको छैन । आर्थिक क्रान्तिको आन्दोलन भने भएन । प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मकरूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारको औद्योगिक विकास गर्ने सोच नै भएन । सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर पुग्छ र अब पनि ? निजी क्षेत्रले यसबीचमा के ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि तपाईंहरूमाथि उठ्ने गरेको छ ? हामी सिमेन्ट, रड र ह््याचरीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । औषधिमा र डेरीमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छौँ । कतिपय माल, वस्तु हामी निर्यात गर्छौँ । देश कृषिप्रधान भनिन्छ, तर कृषि भने छैन । राजस्वको स्रोत नै भन्सार बन्न पुग्यो । त्यसले अर्थतन्त्र धान्न छाड्यो । उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर एकदमै कम छ । कमी–कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरेर जान तयार हुनैपर्छ । कोरोना त्रासपछि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गराउने निजी क्षेत्रको एजेन्डा प्रष्ट भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ? कोरोनापछि सरकारले खासै केही गरेन । गरिब मुलुक हो गर्न सकेन भनेर हामी चुप नै लाग्यौँ । कोरोनापछि उठ्न लागेको अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजको मार प¥यो । तरलताको अभाव देखियो । कोरोनापछि बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भयो । मनलाग्दी तरिकाले हरेक क्षेत्रमा लगानी भयो । बैंकको पनि व्यापार थियो, गरे । उनीहरूले जनताको पैसा लिएका छन् । सरकारले अहिलेको समयमा साना तथा मझौला उद्योगलाई हेरिदिनुपर्छ । ती क्षेत्रलाई राहत र अनुदान दिनुपर्छ । साना व्यवसायी नै हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण बढी मार प¥यो भन्ने गुनासो छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? ब्याज पनि जोडिएर आउँछ । मलाई त सबैभन्दा बढी चिन्ता भनेकै प्रिमियम दरमा हो । यसअघि सरकारले तोकिदिएको पनि थियो । तर मैले बुझेको छैन, यो प्रिमियम दर किन ? जोखिम बढी भएपछि हामी प्रिमियम लगाउँछौँ भन्ने गरेका छन् बैंकले । ठूलालाई कम सानालाई बढी भएको छ । यो त संविधानको प्रस्तावनाको विरुद्ध नै भयो । ‘समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानमा लेखिए पनि यहाँ एकअर्काबीच झनै खाडल बढ्ने अवस्था देखियो । सानाले चार पाँच प्रतिशत बढी तिर्ने, ठूलाले कम तिर्ने भएपछि विभेद भयो । सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ । तर हाल दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । घरजग्गामा पैसा गयो । निश्चितरूपमा मन्दी आउँदा कुनै पनि क्षेत्र चलायमान भएन । पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही बाहिर पनि गयो होला । विप्रेषणमा सुधार छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न छ, कति दिनसम्म हामी विप्रेषणको आडमा बाँच्ने ? गरिब जनताको नेता बन्ने कि सम्पन्न जनताको नेता बन्ने अब सोच्नुपर्छ । सम्पन्न जनताकोे नेता बन्ने हो भने कृषि र औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँहरुले भाषणमा भन्नु भएको र खासै नगर्नु भएको आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा खेत बाँझा छन् । जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर बस्ने होइन । हामीले सरकारलाई आश्वास्त पार्नैपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताको पैसाले तलब खाने हो भनेर पाठ सिकाउनुपर्छ । पटकपटकको आन्दोनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच बदल्न सकिएन । कर्मचारी संरचना परिवर्तन गर्नेतर्फ जमर्को नै गरेनौँ । एउटा उद्योग त गरिहेर्नोस् कति समस्या र जटिलता छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । हाम्रोमा असाध्यै कडा कानुन छन् । कर्मचारीले काम नै गर्न चाहँदैनन् । हामीले यी विषयमा सुधार गर्नैपर्छ । नेताको जिब्रोमा आर्थिक क्रान्ति भएपनि व्यवहारमा छँदैछैन । व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन यत्ति धेरै पेलेका होलान् ? असुलीको तरिका नै गलत छ, उनीहरुको । बैंकले असुलीका लागि गुण्डा नै राख्ने गरेको सुनिएको छ । कुनै–कुनै बैंकको असुलीको तरिका मानवीय हिसाबले पनि गलत छ । जिल्लाका साथीभाइले यो कुरा सुनाएका छन् । हाम्रोमा लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न सकेन । आज निर्माण सामग्रीको माग ६० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगको बिक्री घटेको छ । व्यवसाय घटेको छ । यस्तै, अनुगमनको पीडा उस्तै छ । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका नै मिलेको छैन । अनुगमन गर्दा हामीलाई सूचना दिँदा के फरक पर्छ ? सार्वजनिक रुपमा बेइजजत गर्ने काम भएको छ । बैंकहरुले पनि उस्तै दुःख दिएका छन् । हामीलाई थाहा छ बैंकको पैसा जनताको हो । तर, बैंकसँग हृदय त चाहियो । व्यवसायीलाई मनलाग्दी तरिकाले कालो सूचीमा राख्ने काम भएको छ । बैंकलाई नाफा नकमाउ भन्न खोजेको होइन । हिजो हामीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा ऋण दिएको थियो । तर, राति सन्देश पठाएर भोलिदेखि ब्याज यति भन्ने जुन शैली छ, त्यो गलत छ । ब्याजदर बृद्धि गर्दा पनि निश्चित समयमा मात्रै परिवर्तन गरेको छ । यसबीचमा म पनि हायलकायल भए । विगतमा मैले आफैँ २१ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याज तिरेको छु । अवस्था अहिले फरक छ । सरकारको नीतिले हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपाली बजारमा कुनै समय एभरेष्ट र ब्राइटर भन्ने टुथपेस्ट आएको थियो । ती अहिले कहाँ गए ? प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उनीहरु अस्ताए । नेपालमा राम्राराम्रा बिस्कुट उद्योग छन्, तर सरकारले किन आयात गर्न दिइरहेको छ ? अत्यधिक मात्रामा किन कार आयात गर्ने, मोटरसाइकलको मात्रै दुई वटा उद्योग भइसके, अब किन आयात गर्ने ? त्यसमा कोटा लगाए हुँदैन ? तर त्यो सोचमा सरकार छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढेको छ । तर मदिरा आयात किन खोलेको ? नेपालमा नै राम्रा उद्योग छन् । तपाईं महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि यी र यस्ता विषयमा कडाई गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो ? यसपटक म नयाँ अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने नै हो । म नेतृत्वमा पगेपछि यस्ता वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनेतर्फ मेरो पहल रहन्छ । हामीले आयात रोक्नै पर्छ । अत्यधिक मात्रामा मोबाइलको आयात भइरहेको छ । किन चाहियो हामीलाई यति धेरै मोबाइल ? देशको अर्थतन्त्र ठीक छैन, आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, झण्झटिलो कार्यप्रणाली लगायतका कारणले पनि व्यवसायीहरु उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ लागेनन् भन्ने टिप्पणी कत्तिको सही छ ? यो देशमा मुर्खले मात्रै उद्योग गर्छ भन्ने स्थापित भएकोे छ । बुद्धिमानले व्यापार नै गर्छन् । एकदमै सही छ । सात मन्त्रालय, २१ विभाग र ३२ वटा सरकारी निकाय पुगेर कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ? सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि उद्योगीलाई संरक्षण नै गरेन । दैनिक काम कारवाहीमा पनि समस्या छ । नीतिगत र नियतिगत दुवै समस्या छ, हाम्रोमा । हाम्रो सोच उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएन ।

विषम अवस्था सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । राज्यको व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै गलत छ । यिनीहरु कालोबजारिया हुन्, नाफाखोर हुन भन्ने मान्यतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी खानु हुँदैन भन्ने छ । तस्करीभन्दा अरु कुन धन्दामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुन्छ ? धेरै नाफा भयो भने १५ प्रतिशत भन्दा जाँदैन । अर्को कुरा मैले नाफा गरिन भने सरकारले कसरी आम्दानी गर्छ ? नाफाको २५ प्रतिशत म सरकारलाई बुझाउँछु । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ, कसैले पनि बढी नाफा कमाउनै सक्दैन । तपाईंको भनाइले त सरकारलाई दोष दिएर निजी क्षेत्र उम्कन खोजेको जस्तो देखिएन र ? सुतेकालाई पो उठाउन सकिन्छ । सुतेको जस्तो गर्नेलाई उठाउन सकिदैन । म आफैँ ३० वर्ष यस क्षेत्रमा लागेको छु । मैले कुरा गरिन होला त ? सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरिन होला त ? पछिल्लो ३० वर्षमा २९ वटा त सरकार नै आए । कमसेकम ठूला पार्टीहरु आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाएर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दश वर्षको हाम्रो आर्थिक नीति यो हो भनेर स्पष्ट खाका त ल्याइदिनुस् । हामीले लविङ मात्रै गरेर पुगेन । अब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झक्झकाउन लाग्नुप¥यो । म सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । साठी लाख बढी अदक्ष नेपाली विदेश गएका छन् । सरकारले गर्न खोज्ने भने सम्भव छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आसेपासे पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । जुन अत्यन्तै हानीकारक छ । एक सय जना व्यापारीको हातमा मुलुकको ७० प्रतिशत बराबरको अर्थतन्त्र पुगिसकेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्र धानेको छ तर उनीहरुसँग ३० प्रतिशत बराबर मात्रै पैसा छ । एकाध मान्छेको हातमा बैंकको पैसा पुगेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । निराशाका बीचमा पनि आशाका घेरा हुन्छ भनिन्छ, अवस्था सबै बिग्रिसकेको हो र ? कुनै आशाको घेरा नै छैन र ? त्यो घेरा भनेको हरेश नखानु भन्ने हो । हामीले हरेश खाएका छैनाँै । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि महासङ्घलाई नयाँ उचाईमा उठाउन लागिपरेका छौँ । अब सरकारले पनि बुझ्ने बेला आयो । विसं २०४६ सालपछि धेरै काम भयो त भन्न सकिएला तर भयो त के ? नेपालीमा भनाइ छ नि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो । हामीले २५ वर्ष पहिले गाँउघरलाई दिने सुविधा अहिले आएर दिँदैछौ । अब काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा अझै पनि पञ्चायतको भूत बाँकी छ । लालफित्ता शाही बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? म ज्योतिष होइन । सबै क्षेत्र गम्भीर भएर लागे सम्भव छ । सरकारले साधारण खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । त्यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । हाम्रा हरेक कुरा चुनाव केन्द्रित हुने गरेको छ । हामीले धेरै भक्ता र अनुदान बाँड्दैछौ । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । लिन नपर्ने मान्छेले पनि सरकारको पैसा र अनुदान लिइरहेका छन् । केही घटाउन सकिने क्षेत्र छन् । आयातलाई क्रमिक रुपमा हटाउनुपर्छ । आयात घटाएर यहाँको उद्योगलाई सरकारले हेरिदिए हुन्छ । अर्थतन्त्रको कायापलट हुन समय लाग्छ, तर सुधारको मार्गमा भने अगाडि बढ्छ नै । हामीले त विदेशबाट फर्केका मानिसलाई उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ नै सार्वजनिक गरेर अभियानात्मक रुपमा काम गर्ने भनेको थियो । तर अपेक्षित काम हुन सकेको छैन, त्यसप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? भिजन पेपर बनाउने काम सरकारको हो । हामीले सहयोग गर्ने हो, कार्यकारी होइनौँ । हाम्रो भिजनलाई त सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । हामीले आम व्यवसायीलाई लबिङ गर्न छाडेर आफ्ना लागि लबिङ गर्न थाल्यौँ । यसकारण आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र विस्तारित हुने अवस्था आयो । हामीले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’लाई खत्तम गर्नैपर्छ । भिजन पेपरलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । महासङ्घले ‘स्टार्टअप’को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ, औद्योगिक विस्तारका लागि यो अवधारणाले काम गर्छ भन्ने लाग्छ ? यो ठीकै हो । करिब ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल भएको छ । हाम्रोमा नक्कल गर्ने बानी बढी छ । नयाँ सोचका साथ काम गरे, यसबाट अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । तर, अनुशरण गर्ने बानीले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप आइरहेका छ । हामीले सफलको नाम सुन्याँै, तर असफलको नाम सुनेका छैनौँ ।

• संसद विघटन