मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापीरुपमा अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने भएको छ । अहिंसाप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकारवादी संस्था शान्ति समाजले यही चैत १७ गतेदेखि दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही अभियान सञ्चालन गर्दै छ । यसै अभियानको सिलसिलामा समाजले चैत १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष ः सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शीर्षकमा देशव्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रममा समाजद्वारा तयार गरिएको १० बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिने सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिनुभयो । कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति समाजले चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अवधारणा पत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रमुख दलको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणीकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टि, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहितका बुँदा समेटिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको सभापति बरालले बताउनुभयो ।
