एमालेको मागबमोजिम गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० गुमनाम छ । किलोका किलो सुन अबैध ओसारपसार भएको सूचनालगत्तै प्रमुख विपक्षी दललगायतले संसद अवरुद्ध गरी दबाबमा गठन भएको आयोग किन बेखवर भयो ? के गर्दैछ ? अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रश्नै प्रश्नका बीच केही दिनअघि प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न दावा भनिने निमा तामाङको नागरिकता अभिलेखबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक महिनासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ०८० कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएकी थिइन् । उनीसँगै नागरिकता लिएका अरु विदेशीको हकमा भने सरकार बोलेको छैन । तैपनि, एक वर्षको अवधिमा तत्कालीन प्रजिअ शिव सिंखडाको पालामा ३ सय ५० वटा अनुसूचीबिनाका नागरिकता वितरण भएको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।
प्रजिअ तथा हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसूची व्यवस्थापन समितिले ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राउतले तत्कालीन गृहसचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई लगेर सो रिपोर्ट दिएका थिए । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । ०७५ सालको उक्त छानबिनपछि नागरिकता बिक्री गर्ने कर्मचारी तथा नागरिकता लिने व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदा निमालगायत व्यक्ति सुन तस्करीलगायत थप अपराध गर्न हौसिएका हुन् । निमासँगै एकै दिन नागरिकता प्राप्त गरेका पासाङ तामाङ को हुन् ? के गर्दै छन् ? यसबारे राज्य बेखबर छ । पासाङ र निमाका बाबुको नाम पेमा तामाङ राखिएको छ ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले यो अवधिमा ८ वटा निर्णय गरिएको बताए । २२ जना विज्ञ र ४ वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा सुझाव लिने क्रममा भन्सार नाका र तीसँग सम्बन्धित कार्यालय, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, त्रिभुवन विमानस्थल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार, नेपाल एयरलाइन्स, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडहरूको स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।’
आयोगले कात्तिक १६ गते सम्मको उजुरी अवधिलाई बढाएर मंसिर मसान्तसम्म पु¥याएको छ र प्राप्त सूचना वा स्रोत सामग्री आयोगको सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा आफैँ आई, पत्राचार, वेबसाइट www.ciciig.gov.np वा मोबाइल नम्बर ९८५१३५४०८१ वा इमेल [email protected] का माध्यमबाट उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।
सरकारले उक्त जाँचबुझ आयोगमा चार जना जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेको छ । यसरी रा.प.द्वितीय श्रेणी, सरकारी वकिल, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव (राजश्व), प्रहरी नायब उपरीक्षक र रा.प. तृतीय डाटा एनालाइटिस्ट थपिएको हो । गठन हुनुअघि विभिन्न स्थानबाट तस्करी भएका सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ । दोलखालगायत स्थानबाट सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष आचार्यले विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ गते ब्रेकसुमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, भदौ २५ गते मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको, दोलखामा विभिन्न माध्यमबाट सुन तस्करी गरी ल्याएको लगायत पटक–पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरबारे सुझाव, सूचना तथा जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् ।
आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष छन् भने सहकुलबहादुर थापा, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, किशोरजंग कार्की, पूर्वसहसचिव अर्थ मन्त्रालय, प्रेमराज जोशी, पूर्वसहसचिव गृह मन्त्रालय सदस्य छन् । मोतीराम तिमल्सिनाले जनआस्थामा लेखेका छन् ।
