नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैया हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले बताए ।