बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला दिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने गरी आएको उक्त फैसलामा विचौलिया, जग्गा खरिदकर्ता र कर्मचारीहरूलाई सजाय भएको छ।
विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार तथा पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार र भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूलाई भने विशेषले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ।