गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालय समक्ष पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
उनले सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए। त्यस्तो कार्य गर्नेउपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो।
मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेका जनाएको छ।
अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता प्रवक्ता भट्टराईले व्यक्त गरे।
