झापामा छुट्टै बालुवाटार काण्ड : माओवादीकै नेतासहित ३५९ विरुद्ध मुद्दा दायर

झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोला किनार क्षेत्रको करिब ५९ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा ३ सय ५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

दमकको ५९ बिघा जग्गा हिनामिनामा ३५९ विरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।

दमक नगरपालिकास्थित तत्कालीन १३ र १४ वडा (हालको वडा नं. ८) मा फैलिएको खोला किनारको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर जग्गा हिनामिना अभियोगमा मााओवादी कोशी प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्षसमेत रहेका पुरीसहित १ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा २ सय २१ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको छ । ‘दमकको बालुवाटार’ प्रकरणका रूपमा चिनिएको उक्त जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा अख्तियारले २०७८ सालबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । करिब २ वर्ष लामो अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले आइतबार नेता, कर्मचारी र बिचौलियासहितकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले दुवै मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर जग्गाको सरकारी मूल्यांकनबाट हुन आउने ७६ करोड २८ लाख ७४ हजार ६ सय ५० रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको जग्गा जफत गर्न मागदाबी लिइएको बताए । सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा यति ठूलो मात्रामा जग्गा जफत र व्यक्तिलाई एकै पटक प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको सम्भवतः पहिलो पटक रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । केही साताअघि मात्र अख्तियारले कैलालीको टीकापुरमा करिब ७ बिघा सरकारी जग्गा हिनामिनामा २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि २०७६ माघमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइतबार दायर मुद्दामा खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा नापी र मालपोतका कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेमतोमा २०६३ देखि २०७३ को अवधिमा हडपिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

२०२१ सालको नापीमा सरकारी र सार्वजनिक ठहरिएको दुवै खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर झापाको चन्द्रगढी र दमकस्थित नापी र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा संगठित गिरोहले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०२१ र २०३४ सालको नापीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कायम रहेकामा यो अभिलेख २०६३ सम्म कायम रहेको देखिन्छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने जग्गा हत्याउन चलखेल सुरु भएको र १० वर्षको अवधिमा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारी जग्गा हिनामिनाको खेल २०६३ देखि सुरु भएको देखिन्छ । उक्त सरकारी जग्गा नजिकैका व्यक्तिले सहबासी (भोगचलन गरिरहेका) का नाममा कायम गराइयो भने अर्कोतर्फ बाँकी जग्गा हाल साविक गरेर व्यक्तिले हडपेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबापत नापी र मालपोतका कर्मचारीले जग्गा नै घूसका रूपमा लिएको खुल्छ ।’

२०६३ को जेठ/असारबाटै जग्गा खाने/मास्ने खेल सुरु भएर २०६६ पछि जग्गा पुनः नापी गराइएको थियो । पुनः नापी गराउँदा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । जसमा माओवादी नेता पुरी, अर्का अभियुक्त ओमप्रकाश पौडेल र प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झासहितको योजना र मिलेमतोमा काम भएको देखिन्छ ।’

कित्ता नम्बर ७६०/१, ७६१, ७६२, ९७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ तथा साविक दमक ६(ग) र दमक ५ (ख) बीचमा रहेको जग्गा हालसाविक गरेर व्यक्तिका नाममा लैजाने र त्यसपछि चक्लाबन्दी गरी बेचबिखन भएको थियो । जग्गा हिनामिनामा माओवादी नेता पुरी मुख्य योजनाकारका रूपमा संलग्न रहेको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जग्गा हडप्ने योजनाकारका रूपमा किटान गरिएका पुरी यही फागुन ६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका छन् । यो मुद्दामा विशेषले पुरीलाई ४ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

दमकको जग्गा हिनामिनामा पनि उनैलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । यस प्रकरणमा भद्रपुरका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, भूमाफिया किटान पुरी र ओमप्रकाश पौडेल जग्गा हिनामिनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा किटान गरिएको छ ।

‘२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी–सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट देखिएकामा उक्त कित्ताहरू नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापा र दमकका मालपोत र नापी कार्यालयबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गामा घुसाई हालसाविक प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ अनुसार साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनाई नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा दर्ता गर्नॅपर्ने देखिन्छ,’ अख्तियारले विगतबाटै सरकारी–सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाई हालसाविक गरी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा हालसाविक गरेर २९ बिघा, १७ कट्ठा, ४ धुर हिनामिनामा माओवादी नेता पुरीसहित १ सय ७२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकामा ६४ जनाविरुद्ध ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर सोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ भने हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका १ सय ८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डेसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यसमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित १० जना, मालपोत कार्यालय दमकका तत्कालीन प्रमुखसहित ११ जना तथा नापी कार्यालय दमकका ७ सहित २८ कर्मचारी र सरकारी–सार्वजनिक जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता गराउने ३६ जनालाई बिगो, कैद र सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘साविकमा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा जनिई नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा दर्ता गर्नॅपर्ने देखिँदा हालसाविक गरी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाई दर्ता गरेको पुष्टि हुन आयो ।’ अभियोगपत्रअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मुख्य योजनाकारका रूपमा तत्कालीन नापी कार्यालय चन्द्रगढीका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र अर्का नापी प्रमुख पाण्डेले कर्मचारीका रूपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । झा र पाण्डेको निधन भइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरेबापत झाले पत्नी अनारदेवी झा र पाण्डेले पत्नी सावित्री पाण्डेयका नाममा घूसबापत जग्गा लिएका थिए । अख्तियारले झाविरुद्ध ३० करोड २ लाख ७१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ र पाण्डेयविरुद्ध ६७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई माओवादी नेता पुरीले आफू र परिवारका १० जनासहित विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम गराएका थिए । पुरीविरुद्ध मात्रै ६ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसैगरी रतुवा र दिपिनीकै विभिन्न ११ वटा कित्तामा फैलिएको २८ बिघा १७ कट्ठा १३ धुर जग्गा हालसाविक गरी व्यक्तिका नाममा लगेको कसुरमा १ सय ८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसमध्ये १ सय १३ जना जग्गा जफत प्रयोजन र बाँकी ७४ विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना असुल गर्ने गरी अभियोग लगाइएको छ ।

यो मुद्दामा ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८ सय १ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । बिगो कायम जग्गाको सरकारी मूल्यांकनबाट निकालिएको रकमअनुसार हो । यसमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीकै दुई जना प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा र रामदेव मण्डलसहित ९ जना र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्ना नाममा दर्ता गराउने माओवादी नेता पुरीसहित ६५ जनालाई बिगो, कैद र जरिवानासहित सजाय मागदाबी गरिएको छ । बाँकीलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

• संसद विघटन