सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित उनीहरूले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । तर न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प खासै नयाँ देखिँदैन । यसअघि गठबन्धन सरकार बन्दा प्रचण्डले अघि सारेका अधिकांश कार्यक्रमहरुलाई दोहोर्याइएको छ ।
फागुन २९ गते एमालेसहित पाँच राजनीतिक दलबिच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । पाँच दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेपछि शीर्ष नेताबाट आवश्यक परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
सङ्कल्पमा पाँच दलले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने’, सङ्कल्पमा भनिएको छ । त्यस्तै सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने पनि पाँच दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने पनि पाँच दलको सङ्कल्प छ ।
