अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता गरिएको रिटको बुधबार पेसी तोकिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साप्ताहिक पेसी तोकिएको हो ।
बुधबारको संवैधानिक फाँटको पहिलो सूचीमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ रहेकाले बुधबारबाट उक्त रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुन सक्ने रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार साप्ताहिक पेसी तोकिएको हो । यसअघि लगातार तीन पटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ र मङ्सिर २० गतेको पेसीमा पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत रिट परेपछि सो मुद्दा पछाडि धकेलिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमा संशोधन गरी गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेमा नियुक्ति लिएका सबै पदमुक्त भई नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुनेछ ।
