शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ की वैशाखी सार्कीको उमेर ६० वर्ष ढल्किनै लागेको छ । सानैदेखि उहाँले दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो भोग्दै र देख्दै आउनुभएको छ । दलितले छोएमा अझै पनि कथित उपल्लो जातका व्यक्तिले छोइछिटो हाल्ने चलन हटन नसकेकामा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । “दलित समुदायको व्यक्ति भएकै कारण समाजमा अपमान सहेर बस्न बाध्य छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनपढ भए पनि जातिकै आधारमा हँुदै आएको विभेद बुझ्छौँ, लामो समयदेखि विभेदको सिकार दलित समुदाय हुँदै आएको छ ।” अपमानित भएर बस्दै आए पनि न्याय नपाइने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “न्यायिक निकायमा विभेदका मुद्दा लिएर जान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोषीलाई मेलमिलापका नाममा उन्मुक्ति दिइन्छ, मुद्दालाई अगाडि बढाइँदैन मेलमिलाप गर्न दबाब दिइन्छ, दोषीले सहजरुपमा उन्मुक्ति पाउँदा अझै विभेद सहनुपर्छ ।” जातीय विभेदविरुद्धका कार्यक्रम गरिने भए पनि लक्षित समुदायबीच ती कार्यक्रम पुग्न नसक्दा दलित समुदायको चेतनाको स्तरमा सुधार हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । “विभेद भइरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका विरुद्ध डटेर प्रतिवाद गर्दैनौँ, बोल्दैनौँ त्यसपछि झनै दमन र विभेदको सिकार हुनुपर्छ ।” एकता नै बल हो भन्ने भनाइलाई यथार्थमा परिणत गर्न दलित समाजले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक रुपमा हुने जातीय विभेदका कार्य सहर बजारमा केही हदसम्म घटेको दलित अगुवा पुरनबहादुर ओड बताउनुहुन्छ । “पहिला सहर बजारका चिया पसलमा चिया पिउँदा दलित भएकै कारण गिलास धुनुपर्ने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “धोएको गिलास सुकाउन टाढा राख्नु पर्दथ्यो, त्यो हटे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै दलित समुदायले छोएमा सुनपानी छर्केर शुद्ध पार्ने चलन विद्यमान छ, त्यो हट्नु पर्छ ।” उहाँका अनुसार दलित भएकै कारण हुने विभेदविरुद्ध न्यायिक निकाय र प्रहरीमा पुग्न सकिँदैन । “दलित समुदायका अधिकांशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ, साँझबिहानको छाक टार्न मजदुरी गर्नुपर्छ, मजदुरी नगरे जीविका चल्दैन, विभेद हुँदा सहेर बस्न बाध्य छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । दलित समुदायका व्यक्तिले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि गाईभैँसीपालनको कार्य गर्दै आएको पदमा सार्कीले बताउनुभयो । गाईभैँसीको दूध बेच्नका लागि बजारमा लगिँदा दलित भएकै कारण बिक्री नहुने गरेको उहाँको गुनासो छ । “दलित भनेर नचिन्दासम्म दूध बजारमा बिक्री हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित भनेर चिनेपछि जात सोध्छन्, दलित भनेर चिनेपछि विभिन्न बहाना बनाएर दूध किन्न असमर्थता जनाउँछन् ।” छुवाछूत हटेको जति घोषणा गरिए पनि व्यावहारिक रुपमा हट्न नसक्दा उहाँ आक्रोश पोख्नुहुन्छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य गणेश विक दलित समुदायको उत्थानका लागि बर्सेनि ऐनकानुन परिमार्जन गरिँदै आए पनि सुधार आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकामा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नबनाइने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बहुमतको निर्णय गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायका आवाज कार्यपालिकामा राख्दा दबाइन्छ, कुरा नै सुनिँदैन, यो पनि एक किसिमको विभेद नै हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका दिवस मनाउनका लागि नगरपालिकाले विभेद गर्छ क्यालेन्डरमा कार्यक्रम छैन भनेर पन्छाइन्छ ।” दलित अगुवा गोविन्द नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको अहम् भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ । “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्धका क्रममा दुई हजार चार सय ९६ दलित समुदायका व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “शहीदकै बलमा नयाँ संविधान जारी भयो, दलितका मुद्दालाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राख्न बाध्य भए, त्यो कार्य कागजमा मात्रै सीमित भयो, व्यवहारमा लागू नहुँदा जातीय छुवाछूत पहिला जस्तै सहनुपर्ने अवस्था छ ।”
मुक्ति समाजका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य नन्दसिंह सुनार दलित भएकै कारण उच्च शिक्षा पढ्न शहर पसेका विद्यार्थी र कर्मचारीले कोठा नै नपाउने गरेको बताउनुभयो । “झलारी बजारमै प्रहरीमा कार्यरत एकजना जवानले दलित भएकै कारण कोठा पाएन”, उहाँले भन्नुभयो, “कोठा खोज्न जाँदा जात सोधिन्छ, दलित भएको थाहा पाए अनेक बहाना गरी कोठा दिइँदैन, राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर मात्रै हुँदैन, अब संविधानमा प्रदान गरिएको अधिकार पाउन सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता सिजना हुन थालेको छ ।” नेपालको संविधानको धारा, २४ मा छुवाछूतविरुद्धको हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दलित अगुवा शिवी लुहारले छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । “जातीय आधारमा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा संविधानले नै व्याख्या गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पेसा, व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।” संविधानको धारा, ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था र धारा, ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्थामा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिए पनि स्थानिय तहले दलित समुदायलाई रोजगारीको हकबाट वञ्चित गरेको उहाँको भनाइ छ । दलित अधिकारकर्मी ईश्वर सुनारले विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनबाट धेरै परिवर्तन भएको देखिए पनि सामाजिक संरचनामा दलितविरुद्ध गरिने व्यवहारमा सारभूत रुपमा परिवर्तन भएको बताउनुभयो । “विसं २०६३ मै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि दलित समुदाय माथिको अत्याचार र विभेद हट्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “घोषणा मुताबिक राज्य कटिबद्धताका साथ अगाडि नबढ्दा विभेदजन्य व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।” संविधान सभा सदस्य टेकेन्द्रप्रसाद भट्ट समाजमा विद्यमान सबै किसिमका विभेद अन्त्यका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्धको मर्मअनुसार संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ ।
