एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने तयारीबारे कार्यशाला सुरु

नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिमा जाँदा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे काठमाडौँमा तीन दिने क्षेत्रीय कार्यशाला सुरु भएको छ । ‘अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिका लागि संरचनात्मक रुपान्तरण’ विषयक क्षेत्रीय कार्यशाला मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा आयोजना भएको कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालय, अन्य सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतको सहभागिता रहेको छ । “हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा असर पर्छ र के–कस्ता पक्षमा सुधार गर्छौँं भनेर तयारी गर्नुपर्ने छ । विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुन र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न हामी क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानुपर्ने हुन्छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो । स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने कामसँगै हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गुमाउने सुविधाको नकारात्मक प्रभाव विश्लेषण पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि यो कार्यशालाले केही बाटो देखाउने उहाँको भनाइ छ । नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता अहिले नेपालले गरिरहेको छ । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीन मुख्य सूचकमा नेपालको योग्यता पुगिसकेको भए पनि अर्थतन्त्र, वातावरण, मानव जीवनलगायतका क्षेत्रसँग जोडिएका बहुआयामिक सूचकमासमेत सुधार आवश्यक रहेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । “अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि हाम्रो हैसियत पुदछ । तर हामीले विकसित हुने भनेको यी दुई तीनवटा सूचक मात्र हेरेर भएन । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर, यातायात, सेवा सुविधा वितरणलगायतका बहुआयामिक विषयलाई समेटेर हेरिनुपर्छ । यी सबै क्षेत्रमा हामी आगामी चार वर्षमा अहिलेको भन्दा फरक अवस्थामा पुग्ने हो”, सचिव भण्डारीले भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य रहेका अल्पविकसित मुलुकका लागि जारी भएको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन’ र ‘दोहा प्रोगाम अफ एक्सन’का योजना कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिइरहेको भण्डारी बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग पनि सँगसँगै जोडेर जान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई सँगसँगै जोडेर लगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, योजना, बजेटलगायतका क्षेत्रसँग जोड्न रणनीति नै तयार पारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । “पछि परेको वर्ग समुदायलाई उठाउन सकिएन भने मुलुक विकसित भएर मात्र भएन । त्यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन भनेर ‘स्मुथ स्ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर हेर्नुपर्ने छ”, भण्डारीले भन्नुभयो । बजेट योजना तथा निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारितासँग यो विषय जोड्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसकेका र हुने चरणमा रहेका देशको कार्यशैली तथा सकारात्मक अभ्यासको जानकारी लिनका लागि पनि यो कार्यशाला आयोजना भएको आयोगले जनाएको छ । स्तरोन्नतिका लागि अप्ठ्यारो परेको कहाँ हो र पछि परेका कुन सूचक सुधारका लागि लगानी आवश्यक छ भनेर हेरिनुपर्ने पनि सचिव भण्डारीले बताउनुभयो । कार्यशालामा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायतका सहभागिता छ । “यो कार्यक्रम हामीले सातवटै प्रदेशका प्रदेश अर्थसचिवलाई पनि बोलाएका छौँं ताकि हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गर्नुपर्ने कामबारे र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा काम गर्न सकियोस् । यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालले अल्पविकशित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइएका विभिन्न सुविधा गुमाउने छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) सँगै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)बाट पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि नेपालले कुटनीतिक प्रयास गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । —