‘घुसिया’ र सेटिङ्गवाला ३ न्यायाधिशलाई कारबाहीको तयारी

न्याय परिषद्ले विभिन्न विवादित न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल (भट्टराई) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिसँगै केही कारबाहीसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। तीनैजना न्यायाधीशलाई लागेका आरोप र यसअघिको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको हो।

न्याय परिषद्‌ले यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै छ। यी तीनै न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्‌ले नै गठन गरेका फरक-फरक समितिले यसअघि नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिइसकेका छन्। यसअघिका समितिले उनीहरूविरुद्ध लागेका आरोप छानबिन गरी प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिसकेका छन्।

तीनै न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखिएकाले पदमा राखिरहन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष ती समितिका प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका छन्। गत वर्ष असारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ घुस ‘डिल’ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनलाई निलम्बनमा राखेर जाँचबुझ थालिएको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाबारे पनि छानबिन भइसकेर प्रतिवेदन प्राप्त भएको लामो समय बितिसक्दा न्याय परिषद्ले कुनै निर्णय गरेको थिएन।

उनीबारे छानबिन गर्न पनि न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल नै सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो।

पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिँदासमेत अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको मुख्य आरोप उनीविरुद्ध छ। उनले अभियुक्त सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईबारे पनि रामप्रसाद श्रेष्ठकै एकल जाँचबुझ समितिले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो। भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा छँदा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय विवादित छ।

यी बाहेक हाल न्याय परिषदमा खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको, घूस खाएर फैसला गरेको, कानुन व्यवसायी र बिचौलियासँग उठबस, राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो गरेकोलगायत आरोपमा २ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन छन् । अघिल्लो साता बसेको परिषद वैठकले यी उजुरीका पोका खोल्ने निर्णय लिएको छ ।

• संसद विघटन