प्रचण्डबाट धोका पाएपछि कुलमान व्याक, उद्योगहरुमा पुनः विद्युत पुग्यो

उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच बक्यौता मिलानको विषयमा चर्किएको विवाद केही मत्थर हुने भएको छ । बक्यौता दावी गर्दै आएको प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट जसरी पनि रकम उठाउने अडान लिँदै आएको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको विद्युत समेत काट्यो ।

उता उद्योगीहरु पनि विनाप्रमाणको बक्यौता नतिर्ने भन्दै आफ्नै अडानमा रहे । त्यसपछि ‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फत विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक र प्राधिकरणबीचको विवादले उग्र रुप लिने अवस्था भयो । तर शुक्रबार प्राधिकरणले काटेको विद्युत पुनः आपूर्ती गर्ने भएपछि अव यो विषय मत्थर हुने भएको हो ।

शुक्रवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गर्यो । यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुली जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसम्बन्धी सो पत्र बिहीबार नै ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा आएको थियो । तर प्राधिकरणले तत्काल विद्युत नजोडिदिने अडान लियो । हाल सतहमा आएको विद्युतको महसुल विवाद २०७५ सालदेखिकै हो ।

यही प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणले केही दिन अघि २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । त्यसपछि बिच्किएका उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच आ–आफ्नै दाउ प्रकट गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरण जसरी पनि बाँकी बक्यौता उठाउने अडानमा थियो । उता उद्योगीहरु भने कुनै प्रमाण विनाको विद्युत महसुल नतिर्ने अडानमा थिए । जसले उद्योगी र प्राधिकरणबीच चरम विवादनमा पुर्याइ दिएको थियो ।

के हो विवाद ?

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला पनि नियमित संचालन हुनेगरी उद्योगहरुलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

२०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा उद्योगीहरुले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगीहरुले तिनुपर्ने प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

जस अन्तर्गत कतिपय ग्राहकहरुले लोडसेडिङमा बस्नु नै परेन । उनीहरुले पनि थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएको बताउँदै आएका छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट भएको विलको पनि बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सिर्जना भएको ग्राहकहरुको दावी छ ।

सो बेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरू गरेर २ सय ९८ ग्राहकले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत सेवा लिएका थिए ।

जसमध्ये पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा मात्रै विवाद भएको हो ।

उता विद्युत प्राधिकरणले भन संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरेर पनि सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल मात्रै काटिएको दावी गर्दै आएको छ ।

त्यस्तैगरी ग्राहकहरुले भने उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भएको तर प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली उपलब्ध गराएकोे भन्ने प्रमाण दिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विवादभित्र पनि विवाद

विवादकाबीच विद्युत् नियमन आयोगले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद समाधान हुन सकेन ।

त्यसपछि यस विषयमा छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सचिव तथा उद्योग सचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । जबकी मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सह–सचिव तथा उद्योग सह–सचिव सदस्य रहने भनिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई सह–सचिवहरु सदस्य रहने निर्णय गरेपनि पछि सचिवहरु नै जाँचबुझ समितिमा रहनुले विवादमाथि पनि विवाद थपिएको हो ।

कतिपयले सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै सचिवहरुको नाम राखेर सार्वजनिक गरिएको बताउने गरेका छन् ।

यसलाई समिति नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले केही दूरनियतपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने जुक्तिि निकालेको भन्दै शंकासमेत गरिरहेका छन् । यदी मन्त्रिपरिषद्ले नै नीतिगत निर्णय गरेको अवस्थामा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न उठाउनुपर्ने रकमलाई पनि मिनाहा दिनेगरी निश्कर्ष निकाल्ने सरकारको दाउ हुनसक्ने भन्दै शंका उपशंकाहरु भइरहेका छन् । यही शंका र उपशंकालाई पश्रय दिनेगरी सरकारले उद्योगीहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।

सुरुमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयलाई अटेर गरे । तर शुक्रबार भने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै बक्यौता नतिरी विद्युत आपूर्ती गराउने पक्षमा उनी आइपुगे । यो सँगै प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङले बक्यौता नलिइ विद्युत नजोड्ने आफ्नो अडानबाट व्याक भएका छन् ।

कुलमानले कडा एक्सन दिँदै उद्योगीहरुबाट बाँकी बक्यौँता उठाउने प्रयास गरेका थिए । तर उनलाई सरबारबाट साथ रहेन ।

यो सँगै अब यो विवादको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी जाँचबुझ आयोगको हातमा पुगेको छ ।

लामो समयदेखि चर्किएको प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादको सत्यतथ्य जाँचबुझ समितिले बाहिर ल्याउँला । तर सोही अनुरुप सरकारले विवादको समाधान गर्छ वा गर्दैन त्यो भने भविष्यले नै देखानेछ । कृष्ण कन्दङ्वाले न्युज २४ मा समाचार लेखेका छन् ।

• संसद विघटन