दाङ । चितवनमा बसेर सञ्चार कर्म गरिरहेका पत्रकार रामकृष्ण गुरौ यही बैशाख ३१ गते जापान उडे । चितवनमा रहेर फोटो पत्रकारिता गरिरहेका, लामो समय रेडियोमा प्राविधिकका रुपमा कार्यरत रहेका उनलाई यहाँको कमाइले घर चल्छ भन्ने लागेन त्यसपछि कमाउने उद्देश्यले रहरको पेसा चटक्कै छाडेर हानिए परदेश । चितवनमै बसेर पत्रकारिता गरिरहेकी उमा बानिया क्षेत्री गत वर्ष मात्रै परदेशिइन । हाम्रो एफएम ९४ मेगाहर्जमा समाचार तथा कार्यक्रममा काम गरिरहेकी उनलाई पनि नेपालमै पत्रकारिता गरेर जीवन धानिन्छ भन्ने लागेन र उडिन माल्दिभ्सतिर श्रम भिसामा ।
समिक्षा के.सी.
नवलपरासीको विजय एफएममा समाचार र कार्यक्रम कक्षमा काम गरिरहेकी अनिता रानाभाट ४ वर्षदेखि पोर्चुगलमा श्रम गरिरहेकी छन् । नवलपरासीको एउटा सामुदायिक रेडियोमा जागिरेका रूपमा प्रवेश गरेकी एक जना पत्रकार जागिर सुरु गरेको तीन वर्षमा नै रेडियो छोडेर ब्युटिपार्लरको सीप सिकिन् र आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिन्, ‘कुनै बेला पत्रकार थिएँ भन्दा एकदमै गौरव अनुभूति हुन्छ तर त्यहाँ ३ वर्षसम्म बस्दा, काम गर्दा र सिकेर पनि महिनाको ४ हजार ४५ सय पनि कमाइ हुँदैनथ्यो । म आफ्नै पसल खोलेर घरको सबै खर्च धान्ने भइसकेँ । यो तालिम तीन महिना पूरा पनि लिन पाएको थिइन । तर कमाइ राम्रो छ । खर्च नै नजुट्ने भएपछि पत्रकार भनेर नाममात्र भएर भएन’(पराजुली, पवित्रा, मिडियामा लैङ्गिक सवालः हिंसाकै कारण टिक्दैनन् महिला पत्रकार, कम्पनपोस्ट डटकम) ।
माथिका केही उदाहरण हुन्, उचित पारिश्रमिक नपाएकै कारण पत्रकारिताबाट पत्रकार पलायन भइरहेका । सञ्चारकर्म आवाजहीनको आवाज हो । अरुका आवाज बनेका सञ्चारकर्मीको आफ्नै अवस्था भने दयनीय बन्दै छ । आर्थिक मन्दीको असरको चेपुवामा पनि सञ्चारकर्मी नराम्रोसँग फसेका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा उच्च छवि बनाएका बनाएका एकजना आदरणीय दाइको नितान्त व्यक्तिगत ब्लग हिजो मात्रै पढेकी थिए । नेपालको सञ्चार माध्यमको क्षेत्रमा लामो समय बिताइसक्नुभएका दाइ उमेश श्रेष्ठको ब्लग जुन माइसंसारबाट सार्वजनिक भएको थियो । थाहा छैन यहाँ उहाँको नाम भन्न उचित हुन्थ्यो हुन्नथ्यो तर त्यत्तिको मान्छेको यो अवस्था भएपछि सञ्चार कर्म गरिरहेकी म आफैँलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । आफ्नै ब्लग माइसंसारबाट प्रकाशित गरिएको उक्त स्टोरीमा पछिल्ला दिनहरूमा आफूले भोगेका कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । उहाँको पारिवारिक विखण्डन, उहाँले भोगेको मानसिक तनाव र अहिलेको अवस्था उहाँले बताएअनुसार न बस्ने बास छ न खाने गाँस । उहाँले अप्रिय निर्णयको संघारमा समेत पुगिसकेको बताउनु भएको छ । नाम चलेका पत्रकारको हालत त यस्तो छ भने हामी नयाँ पस्ता जुन सञ्चार माध्यमतिर थोरै धेरै रुची राख्छौँ, जो लेख्न मन पराउछौँ । हामीले कसरी आफ्नो भविष्य यो क्षेत्रमा सुनिश्चित देख्न सक्छांैं ? उमेश दाई प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । यो क्षेत्रमा यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् ।
नेपालका प्रमुख भनिएका मिडिया हाउसमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीले समेत समयमा पारिश्रमिक पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसले सञ्चार क्षेत्रप्रति बढेको निराशालाई पुनः ताजगी बनाउन कसरी सकिएला ? चलिरहेको कान्तिपुर मिडियाग्रुप भित्रको आन्दोलन श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक जोडिएको दरिलो उदाहरण हो । नेपालमा जसरी सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भएको छ । त्यसैगरी, त्यो सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको तलब सुविधाको प्रश्न यतिबेला ज्वलन्त भएर देखा परेको छ । व्यवस्थापकले नियुक्ति पत्र नदिई काम लगाउने हुँदा विभिन्न समस्याहरू पत्रकारहरूको जीवनमा आउने गरेको छ । योसँगै महिनौसम्म पारिश्रमिक नपाएर विभिन्न मिडियाविरुद्ध सञ्चारकर्मीहरु सडकमा आउनेक्रम घट्नुभन्दा बढ्दो क्रममा छ ।
अरूको शोषण, अन्याय, कानुनको बेवास्ता, अवज्ञा वा उल्लङ्घनलगायतका समाचार र सन्देश प्रवाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रभित्रै पत्रकार स्वयम् शोषित छन् । राज्यले सञ्चार क्षेत्रको स्वच्छ र स्वस्थ विकासप्रति आवश्यक चासो र दायित्व बोध गरेर ऐनलगायत विभिन्न समिति र संरचना नबनाएको होइन । सरकारले सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन, कागजमा भन्सार छुटलगायतका आर्थिक सहयोग पनि गरेकै छ तर श्रमजीवीको पसिनाबाट आर्जित दामबाट विलासी, दामी मोटर चढेर सान देखाउने मालिकहरू पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन भने आर्थिक सङ्कट परेको तर्क गर्छन् । त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत श्रमजीवी पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले बेला बेलामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
पत्रकार प्रकाश बस्याल भन्नुहुन्छ, ‘पत्रकारिता सेवासँगै पेसा पनि त हो । पेसा असुरक्षित हुँदाबित्तिकै सेवा निश्वार्थ हुन सक्दैन । सञ्चारगृहले पत्रकारलाई नियमानुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेन भने पत्रकारले सेवाभावले सधैँ काम गर्न सक्दैन । खर्चका अनेक बाध्यताका बिच पत्रकारले पत्रकारिताबाहेक अन्य कर्म कुकर्म दुस्कर्म गर्न तयार हुन सक्छ । त्यो भनेको त जोखिम हो नि । यस्तो जोखिमको जिम्मा कसले लिन्छ ?’
नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था दयनीय रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेडियो टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारको स्थिति नाजुक छ । तर छापा माध्यममा पनि अछुतो भने छैन् । वर्ष दिनसम्म पनि पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिएको टेलिभिजन तथा रेडियो स्टेसन आज पनि यथावत रहेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ पहिलो संशोधन २०६४ का अनुसार श्रमजीवी पत्रकार भन्नाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर, समाचारवाचक, निर्देशक, अनुवादक, वेभ डिजाइनर, स्तम्भ, लेखक, फोटोपत्रकार, प्रेस, क्यामेरामेन, व्यंग्यचित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ ।
सूचनाको प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षित समाजको विकास र विस्तारसँगै नेपाली पत्रकारिताको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, छापा र इन्टरनेट अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यमहरू नेपाली जीवनका अनिवार्य अंग बन्दै गएका छन् । समाजमा चेतनाको ज्योति बाल्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यम एक अर्काेमा परिपूरक जस्तै बनेको सन्दर्भमा नेपाली श्रमजीवी पत्रकारका आन्तरिक कुराहरूको पनि सोध खोज हुन सकेको छैन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको लामो समय भइसक्यो । तर पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । यसमा सञ्चारगृहकै कमजोरी रहेको छ भन्ने तर्क गर्छन् यस क्षेत्रका विज्ञहरु । २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पारित भएपछि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीका समस्या समाधान होलान् भन्ने एकखालको अपेक्षा आम पत्रकार वर्गमा थियो । आफ्ना हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ भन्ने आशा थियो । तर ऐन पारित हुनुबाहेकको ठोस उपलब्धी अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
खासगरी ऐनमा भएका केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको गुनासो सञ्चारगृह सञ्चालकहरूको छ । आफ्ना व्यवसायिक समस्या माथि देखाएर मिडिया सञ्चालकले श्रममा लगाएका श्रमजीवी पत्रकारमाथि गरेको अन्यायबारे खास न्यायिक छिनोफानो गरिदिने निकायको भू्मिका त्यति बलियो छैन । यद्यपि केही राम्रा उदाहरण पनि छन् । जेठ १८ गते कान्तिपुर टेलिभिजनले निष्कासन गरेका वीरगञ्ज संवाददाता उपेन्द्र ठाकुरलाई महासंघको कानुनी डेस्कले लडेको मुद्दामा श्रम अदालतले सेवा सुविधासहित पूर्नवहाली गर्न आदेश दिएको छ । यस्तै जेठ १७ गते केन्द्रबिन्दु डटकममा कार्यरत रामजी बलामी, कमला अर्याल, सरोज बस्याल र दिपक विकलाई श्रम अदालतबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश भयो । ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका राजधानी दैनिकका पत्रकारले लामो समयको दबाबमूलक धर्ना, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमपछि २०७९ चैत मसान्तसम्मको तलब जेठ ८ गते भुक्तानी गर्ने सहमति नेपाल पत्रकार महासंघसँग गरेको थियो (नेपाल नारायण, श्रमजीवी पत्रकारको अवस्थाः जागिर छ, तलब छैन, कम्पनपोष्ट डटकम) ।
सञ्चार माध्यममा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकारको हक हितको रक्षाको लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको दुई दशक बितिसक्दा पनि ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार र सञ्चार संंस्था तथा व्यवस्थापक पक्ष दोषी देखिन्छ ।
सञ्चार माध्यमममा समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने पत्रकारको अवस्था धेरै नाजुक रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली श्रमजीवी पत्रकारका आन्तरिक समस्याहरूको पनि सोध खोज हुन सकेको छैन् । नेपालमा जसरी सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भएको छ, त्यसैगरी त्यो सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको सेवा सुरक्षा र श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको तलब सुविधाको प्रश्न यतिवेला ज्वलन्त भएर देखा परेको छ ।
नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरु पत्रकारितासँगै अन्य पेसामा समेत संलग्न छन् । कोही घरपरिवारको जिम्मेवारीसँगै आंशिक पत्रकारिता गरिरहेका छन् भने कोही पूर्णरूपमा पत्रकारिता गरेपनि आर्थिक रूपमा बढी आम्दानी हुने ‘पार्टटाइम’ जागिर समेत गर्दछन् । उनीहरू महिला भएकै कारण पत्रकारितामा पुरुषलाई भन्दा कम तलब दिएकै कारण पनि यो पेसामा टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।
व्यवस्थापक तथा प्रकाशकले नियुक्ति पत्र नदिइ काम लगाउने हुँदा विभिन्न समस्याहरू पत्रकारहरूको जीवनमा आउने गरेको छ । यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चार गृहका व्यक्तिले पत्रकारको भविष्यका बारेमा सोच्नु पनि नितान्त आवश्यक छ । पत्रकार स्वयं पनि यसबारेमा सचेत हुुनु जरुरी छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पत्रकारका लागि न्यायोचित छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सञ्चार माध्यमलाई नै उनीहरुको उनीहरुको क्षमता हैसियतअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । ‘हामीले सञ्चार माध्यम वर्गीकरणसँगै विद्यामान न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ । त्यो कार्यान्वयन नहुने हो भने नेपाली श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था अझै डरलाग्दो र दयनीय बन्नेछ ।’ समितिकी निवर्तमान अध्यक्ष संगीता खड्काले भन्नुभयो ।
अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको र यसको असर नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक संकट निवारणका लागि मिडियाले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको सञ्चार क्षेत्रले यो बेला यो दायित्व निर्वाह गर्दै पनि आएको छ । आर्थिक संकटले पारेको यो असरलाई आवश्यक रणनीति निर्माण गरेर सम्बोधन गरेर श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकार स्थापित गर्दै संचार संस्थाहरूको सवलीकरणको दिशामा काम गर्ने प्रमुख दायित्वका साथ यतिबेला हामी अगाडि बढ्न जरुरी देखिएको छ । यसका लागि राज्यको अभिभावकीय भूमिका आवश्यक पर्दछ ।’
प्रविधिको विकासले पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको भन्दै पोख्रेल भन्नुहुन्छ, ‘इन्टरनेट प्लेटफर्मको अत्याधिक सदुपयोग गर्दै त्यसमार्फत पत्रकारिताको विश्वासनीयता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पत्रकार स्वयं क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।’
