सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
‘…जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमासमेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७९ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनको दर्ता नगर्ने निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यो रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत द्वन्द्वपीडितले रिट हालेका थिए।
