कांग्रेस नेता आफताब आलमको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै

रौतहटमा बम विस्फोट गरी सामूहिक नरसंहार मच्चाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा सुनुवाइका लागि आज (आइतबार)लाई पेसी छ।

रौतहट जिल्ला अदालत आलमको मुद्दामा आइतबारदेखि फैसला केन्द्रित सुनुवाइ सुरु गर्ने छ। यसअघि गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेश बमोजिम मंसिर २४ वादी र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाए पनि सुनुवाइको पेसी तोकिएको थिएन। २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो। उक्त घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुन: अनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो।

आलमले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भयका कारण आलमले उक्त विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

उक्त मुद्दामा २९ कात्तिक २०७६ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत वीरगन्जले २०७६ माघ २४ गते जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो।

आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २३ गते धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो।

आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो। त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तब्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग आलममाथि छ।

आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराइ घाइते बनाएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

• संसद विघटन