शंकर पोखरेलको परिपत्रलाई विजय सुब्बाको ‘काउन्टर अट्याक’

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ११ मंसिरमा पठाएको पत्रले कर्णालीमा एमालेभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका उम्मेदवारलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णयलाले कर्णालीमा संकट पैदा गरेको हो ।

२२ कात्तिकमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० देखि १५ असोजमा सम्पन्न एमाले प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएका रमेशकुमार शाहीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पद्मा खड्कालाई बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको पदाधिकारीमा महिला आरक्षण नगरिएकोमा उपसचिव पदमा महिला कोटा हुनुपर्ने दावीसहितको निवेदनलाई समेत ध्यानमा राखी विजयी पुरुष उम्मेदवारमध्ये दोस्रो मत ल्याउने रमेश शाहीका स्थानमा महिला उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिव पदमा बहाल गर्ने । रमेश शाहीलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनित गर्ने’, ११ मंसिरमा महासचिव पोखरेलले प्रदेश कमिटीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । यद्यपी यो निर्णय भने हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

पोखरेलको पत्र र पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको विवाद सतहमा देखिएको छ ।

बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन परिणाम, पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्याससमेतको आधारमा रमेशकुमार शाही नै वैधानिक उपसचिव भएको ठहर गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्याससमेतको आधारमा रित पूर्वक नै रहेको देखिएको हुँदा रमशेकुमार शाही प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रुपमा निर्वाचन भएको देखिएकाले निजलाई प्रदेश कमिटीमा उपसचिव पदमा रही काम कारवाही गर्न दिनु भनी सम्बन्धित कमिटीमा लेखी पठाउने भन्ने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सचिवालयको मिति २०८०/१०/०३ मा निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

अधिवेशन सम्पन्न भएको ३ महिना बितिसक्दा प्रदेश कमिटीको उपसचिव रमेशकुमार शाही कि पद्मा खड्का टुङ्गो भन्ने लागेको छैन । शाहीले आफू निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएकाले आफू नै उपसचिव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

शाही र खड्कालाई उपसचिव बनाउन दुई टिम हात धोएरै लागेका छन् ।

• संसद विघटन