राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गरी लगत सङ्कलन तथा बहुआयामिक गरिबी निवारणसहित पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मधेस प्रदेश सरकारसित माग गरेको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलसहितको टोलीले २०७९ साउन २ गते सङ्घीय सरकारले हरवाचरवा मुक्ति, ऋण तथा कागजात खारेजीको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाका काम अगाडि नबढेको भन्दै गुनासो गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई एकीकृत प्याकेजसहित न्यायिक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठनको माग गरिएको अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । संविधान र कानुनले निषेध गरेको हरवाचरवा प्रथा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अझै अस्तित्वमा रहेकाले यसलाई हटाउन विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि तत्काल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणसहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषय सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले बताउनुभयो । “मुख्यमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउन छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसबाट हामी आशावादी भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत प्याकेज घोषणा, रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई छ महिनाभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपसम्बन्धी तालिम, रु एक लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्ने, बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशित र परिचालित गरेर तुरुन्तै सुरु हुने गरी हरवाचरवाको लगत सङ्कलन र सोका लागि एक अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन तथा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।
