बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३ पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उनीहरूलाई बिहीबार सफाइ दिएको हो।
यस मुद्दाका हाइप्रोफाइल अभियुक्तमध्ये सर्वाधिक उच्च पदमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने विशेष अदालतको तर्क छ।
गच्छदारले उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री छँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको अभियोग थियो। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
उनीबाट ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो।
पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो।
अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीका नाममा ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। सरकारी जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका हातमा जग्गा पुर्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको उनीमाथिको अभियोग थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस प्रकरणमा विशेषले थुनछेकको बहसका क्रममा पूर्वमन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उता चन्द्रदेव जोशीलाई साधारण तारेखमा छाडिसकेको थियो।
गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनी पनि विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर ३० असार २०७८ छुटेका थिए।
२०४८ सालपछि पटक–पटक मन्त्री बनेका गच्छदारले ४/५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिए।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५/२०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा आफूले प्रस्ताव पठाएको गच्छदारले अदालतसँग बताएका थिए।
त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। गुरुयोजना लागू गर्न सचिवले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको उनको बयान थियो।
विशेष अदालतमा माघ २ देखि निरन्तर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार (फागुन १ गते) सकिएको थियो। यसमा १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए। यीमध्ये तीमध्ये ११० जनालाई सजाय माग गरिएको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको थियो।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र बिचौलियासमेत तानिएका थिए।
