काठमाडौं । सामाजिक घटनाक्रम राजनैतिक परिवर्तन र आर्थिक गतिविधि छुट्टाछुट्टै कुरा होइन । यी सबै सँगसँगै अघि बढ्दै जान्छन् । सामाजिक परिवर्तन साधारण घटना नभएर एउटा जटिल परिघटना हो । यसको गति कहिल्यै रोकिदैन । समाजको सभ्यता सुरुदेखि आजसम्म समाज निरन्तर परिवर्तन भई रहेको छ ।
सामाजिक परिवर्तनलाई भौगोलि र भौतिक परिवेशले पनि प्रभावित पार्छ । शून्यतामा सामाजिक परिवर्तन हुँदैन । यसको लागि एउटा आधारको आवश्यकता पर्छ । यसमा मानवीय पक्ष प्रधान हुन आउँछ । किनकी सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व मानिसले नै गरेको हुन्छ भने सामाजिक परिवर्तनले निम्त्याएको परिवेशलाई उपभोग पनि मानिसले नै गर्दछ ।
सामाजिक परिवर्तन योजना, कार्यक्रम र परियोजना मार्फत हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनलाई आधुनिकतासँग पनि जोडिएको छ । २००७ सालदेखि ०३६, ०४६, ०५२ र ०६३ सालमा सामाजिक पुर्नगठन कै जगमा राजनीतिक मागहरु अघि आएका हुन् ।
एक तन्त्रीय शाशनको अन्त्य गरी राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना हुँदै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्र स्थापना गरी नयाँ संविधान लेखन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लैङ्गीक विभेदको अन्त, समानुपातिक, समावेशी लगायतका हक अधिकार सहित राजनीतिक परिवर्तन भए पश्चात आर्थिक परिवर्तन, रोजगार, स्वरोजगार, व्यवसायको अवसर सिर्जना गर्नु, दक्ष युवा शक्तिलाई विदेशिनुबाट रोक्नु स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशाशन सर्वशुलभ, भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनु पर्दछ ।
गरिबी, असमान्ताको अन्त्य गर्दा मात्र परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । प्रत्येक समाजका मानिसले श्रम गर्न पाएका छन् कि छैनन् अथवा रोजगारको सम्भावनालाई नयाँ पुस्ताले या नयाँ सरकारले कसरी संबोधन गर्न सक्छ भन्ने एउटा दिगो सोचाइका साथ योजना बनाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन भए पश्चात भौतिक पूर्वाधारमा अत्याधिक ध्यान गएको वर्तमान अवस्थामा अन्य पक्ष गौण बन्दै जानु राम्रो संकेत होइन ।
सन् १९८० मा आज भन्दा ठीक ४३ वर्ष पहिले एक जना समाजशास्त्री जोन क्यामरेनले ठूला राजमार्ग– पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भएपनि नेपालको जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने भन्दा पनि दुई ठूला राष्ट्रको सहयोगमा बन्ने सडक र भौतिक संरचनाले उनीहरुको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्छन र आफ्नो रणनीति अनि सुरक्षा कवाजको रुपमा मात्र काम गर्छन् ।
विद्यालय, भ्यूटावर, गुम्बा, सभाहलमा ठूलो धन राशी खर्च भएको आजभोली देख्न सक्छौं । यस्तो खालको भौतिक पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिदैं उद्योग, उत्पादन, श्रमको सम्मान, रोजगार, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्नुपर्छ । घरजग्गा र मिलेमतोमा अपादर्शी तरिकारले लिने कर्जा (एउटै व्यक्तिको नामबाट पाँच वटा बैंकबाट कर्जा लिने प्रचलन) लाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रको पूँजी चलायमान हुने खालको व्यवसाय र सोही अनुसारको सर्वसुलभ कर्जा प्राप्त हुने विधिको खोजी गर्नुुपर्छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा अलि महंगो र सर्वसाधारणको लागि कष्टकर बन्दै गएको छ । तल्लो वर्गका नागरिकले सजिलै उपचार पाउन मुस्किल बन्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र व्यापारी करण बन्दै गएकोले यसलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने आजको मुख्य चुनौती हो । महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्ने विषय निम्न आय भएका र निम्न वर्गको मानिसहरुको लागि जटिल विषय हो ।
राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमा नै अवसरहरु जुटाउने दायित्व सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । आजभोली यस्ता विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्दो छ । उनीहरु पढ्दै कमाउदै या रोजगारीको अन्य विकल्पको खोजी गर्दै विदेशीन बाध्य छन् । यस प्रकारको युवा शक्तिलाई ठूलो उद्योग, कलकारखाना, मेगा प्रोजेक्ट अथवा प्राविधिक शिक्षा सजिलै आर्जन गर्न सक्ने अवस्थाहरु सिर्जना गरी उनीहरुलाई योग्य मानव शक्तिको रुपमा विकास गर्न, प्राविधिक शिक्षा सरकारी स्तरबाट निःशुल्क गर्ने र उक्त दक्ष युवाशक्तिहरुलाई रोजगार तथा स्वरोजगार या व्यवसायको व्यवस्थापनको आधार तयार गर्नुपर्छ ।
विश्वको तीन प्रतिशत खेती योग्य भूमि भएको देशहरुमा आधुनिक प्रविधि सहित अन्य राष्ट्रलाई पुग्ने बालि उत्पादन गर्न सकिरहेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा कृषि प्रधान मुलुक भएपनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । बाली विज्ञान सम्बन्धि अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थीले कृषि सम्बन्धी व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम हुन्छ । तर उसलाई सरल ढंगले कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय संस्थाको आवश्यक पर्छ ।
द्वन्द्व कालमा सशत्र प्रहरी बल गठन गरिए जस्तै गरी अब सामाजिक परिवर्तनको लागि दक्ष युवा शक्तिको छुट्टै फोर्स बनाएर उत्पादनको लागि संघर्ष, सामाजिक परिवर्तनको लागि उद्योग स्थापना गर्दा मात्रै वास्तविक रुपमा आर्थिक हिसाबले समाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको प्राविधिक शिक्षालयबाट त्यस्ता युवा शक्तिलाई छनौट गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेर अभियान संचालन गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न । गरिबी र असमान्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ ।
गरिबीलाई निमूर्ल नगर्नुको विकल्प छैन । बसाईसराई र रेमिट्यान्सले दिर्घकालीन रुपमा सामाजिक परिवर्तन हुँदैन । जसरी पूर्वी एसियाका देशहरुले आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि अब शुरुवात गर्ने सूर्वण अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन । हामीले केरलाको प्रगतिबाट केही सिक्नै पर्छ । सीमापारको परनिर्भताबाट आत्मनिर्भता तिर लम्कीनु पर्दछ । स्थानीय स्तरको जनतालाई सामाजिक विकास र श्रममा सहभागी गराउँदै समाजवादको आधार तयार गर्नु अहिलको अपरिहार्यता हो ।
