जिल्ला अदालतका ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाइएको छ। न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिमा अरु २ जना न्यायाधीशलाई पनि राखिएको छ।
समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। समितिलाई यसअघि भएका जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे थप प्रमाण बुझ्ने, बयान लिने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने गरी कार्यादेश दिइएको न्याय परिषद्को उच्च स्रोतले जनाएको छ।
जाँचबुझ समितिलाई ३० दिनभित्र अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै न्याय परिषद्ले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
जिल्ला न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि न्याय परिषदले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरुमाथि यसअघि न्याय परिषद् सदस्यकै नेतृत्वमा छानबिन गरिएको थियो। उक्त छानबिनले तीनैजना न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखाएको थियो।