बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउने भएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने गरी विशेषले उक्त मुद्दालाई बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
उक्त मुद्दा विशेषका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा परेको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बुधबार नै मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास भए पनि समय अभावले हेर्दाहेर्दैमा राखेर बिहीबार किनारा लगाउने तयारी भएको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना अभियोगमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीदेखि खरिदारसम्मका व्यक्ति यस मुद्दामा प्रतिवादी छन् । बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीसमेत हुन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री र सचिवसहितका ६० जना पदाधिकारी एवं कर्मचारी र ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदार रुक्मशमशेरसहित भूमाफिया/व्यापारी, बिचौलिया र जग्गा हिनामिना गरी आफ्ना नाममा लैजाने ५० गरी १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हाल जग्गा आफ्ना नाममा भएका ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा राखेको उक्त जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा हडपेका थिए । २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या एवं कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर राणा परिवारले सुरुमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्नोमा नामसारी गरेका थिए । त्यहींबाट हिनामिनाको क्रम सुरु भएकोमा २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का मन्त्रिपरिषद् र मालपोतका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा थप जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
राणा परिवारका सदस्य, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहितका व्यक्तिको योजना एवं मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका गैरकानुनी निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३ सय ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० मा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । अख्तियारले ४ वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो मुद्दा भने विशेषबाट फैसला हुन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भूमाफियाले सट्टाभर्नाका नाममा जग्गा हत्याएका थिए भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा करिब ५ रोपनी जग्गा लगेर त्यसपछि नक्कली मोही खडा गरी हडपेका थिए । यो सहित कुल १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा हडपिएको थियो ।
पञ्चायतकाल (२०२१ साल) को सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जाबापत १६ लाख ३३ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखेको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो । २०१७ पुस १ मा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएसँगै सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको करिब १४ रोपनी जग्गा जफत र बाँकी कानुनअनुसार अधिग्रहण भएकोमा जफत भएको गलत दाबी पेस गरेर राणा परिवारले २०४९ मा जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको त्यस बेलाका राजपत्रमा रहेका विवरणबाट पुष्टि हुन्छ । तर, जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भनी २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्मका निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर राणा परिवारले कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङमा अरू जग्गा पनि लगेका थिए ।
२०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेका थिए । ‘अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई’ भन्ने विवरणले मोही नभएको खुल्छ, तर बहुदलपछि नक्कली मोही भएको फर्जी कागजात देखाएर सरकारी जग्गामा भूमाफियाले हक दाबी गरेका थिए । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरूमा २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा राणा परिवारले लगेका थिए ।
बाँकी करिब ३० रोपनीमा २०६६/६७ मा जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा करिब २५ रोपनी र २०६९/७० मा ५ रोपनी जग्गा क्रमशः नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गुमेको थियो ।
करिब ३० रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गुमे पनि मुख्य निर्णायाधिकारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्रीसहित निर्णय प्रक्रियामा सामेल केही उच्च पदस्थलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा त्यसको अझै किनारा लागेको छैन ।
